: सरकारले ८० हजार टन मल किन्ने भएको छ। सरकारले भारतसँग जीटुजी माध्यमबाट मल खरिद गर्ने भएको हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भारतसँग जीटुजी माध्यमबाट मल किन्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
१ लाख ६६ हजार टन रासायनिक मल मौज्दात
चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति र उपलब्धतामा सुधार देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग हाल १ लाख ६६ हजार २ सय ६७ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार दुवै कम्पनीको गोदाममा गरी सबैभन्दा बढी युरिया ९३ हजार ४ सय ८५ टन मौज्दात छ। त्यसैगरी, डीएपी ५४ हजार ४ सय ६७ टन र पोटास १८ हजार ३ सय १४ टन मौज्दात रहेको छ।
आपूर्ति र बिक्रीको अवस्था
यस वर्ष हालसम्म कुल ५ लाख ५४ हजार ५ सय २२ टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ। जसमा कृषि सामग्री कम्पनीको हिस्सा ३ लाख ९७ हजार टनभन्दा बढी छ भने साल्ट ट्रेडिङले १ लाख ५६ हजार टन आपूर्ति गरेको छ।
बिक्रीतर्फ, हालसम्म कुल ४ लाख ३६ हजार ३ सय ४७ टन मल किसानहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ। यसमा युरियाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (२ लाख ६२ हजार टन) रहेको छ।
मार्गस्थ मलको विवरण
आन्तरिक तथा बाह्य मार्गमा गरी अझै ५ हजार १ सय ७२ टन मल बाटोमै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यसमा कृषि सामग्री कम्पनीको मात्र २ हजार टन युरिया र ३ हजार १ सय टनभन्दा बढी डीएपी मल पाइपलाइनमा रहेको छ।
कम्पनीगत मौज्दातको तुलना
मौज्दातको अवस्था हेर्दा कृषि सामग्रीसँग १ लाख ८ हजार ९ सय ५० टन मल मौज्दात छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ५७ हजार ३ सय १६ टन मल बाँकी छ।
खेतीको मुख्य सिजन नजिकिँदै गर्दा सरकारसँग रहेको यो मौज्दातले किसानहरूलाई केही राहत पुग्ने देखिए पनि, माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन मार्गस्थ मललाई छिटो भित्र्याउनुपर्ने चुनौती भने कायमै छ।
