— प्रधानमन्त्री शाहले गठन गरेको मन्त्रालय पुनःसंरचना समितिले चारवटा मन्त्रालय खारेज गर्न र ६ वटालाई मर्ज गरेर नयाँ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । समितिले तयार परेको प्रतिवेदनअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न भनिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई कृषि तथा भूमि र सहकारी मन्त्रालय मिसाएर एउटा बनाइने उल्लेख छ । एकीकृत मन्त्रालयको नाम कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने प्रस्ताव छ ।
मौजुदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको दायरा विस्तार गरी वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिइएको छ । वन मन्त्रालयले जलवायु क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाले यस्तो नाम प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थ, गृह, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालय भने यथावत् रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवाको क्षेत्र अलग्याइनेछ । युवा, श्रम तथा रोजगारलाई जोडेर छुट्टै मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र छुट्याउने भनिएको छ ।
आपूर्तिको सट्ट नवप्रवर्तन मन्त्रालय राख्न भनिएको छ । मन्त्रालयको नाम उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा खेलकुद जोडिनेछ ।त्यस्तै, लैंगिक मामिला तथा समावेशीकरण मन्त्रालयका रूपमा नयाँ मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा विद्यमान महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमध्ये महिलाको क्षेत्र छुट्याएर मिसाउन भनिएको छ । त्यसमै सामाजिक सुरक्षा पनि जोड्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित पुनःसंरचनाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आपसमा गाभ्नुपर्ने सुझाव छ । यसलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाम दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायरा बढाउन सुझाइएको छ । आपूर्तिको सट्ट नवप्रवर्तन मन्त्रालय राख्न भनिएको छ । मन्त्रालयको नाम उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा खेलकुद जोडिनेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्न सुझाव दिइएको छ । यसको नाम अतिरिक्त मानव संसाधन र मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबीको भाग झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने प्रस्ताव छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लैजाने भनिएको छ । यसका लागि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्न भनिएको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ५० वटा निकाय हुनेछन् ।
विगतमा केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तानेर शक्तिशाली बन्ने अभ्यास गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । शाह नेतृत्वकै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले संघमा २१ मन्त्रालय छन् भने मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा १५ सदस्य छन् । रक्षा र गृह प्रधानमन्त्री शाह आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।समितिले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरी नयाँ मन्त्रालय गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवा क्षेत्र गाभेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या क्षेत्रलाई पनि गाभेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास वा सुरक्षा मन्त्रालय बनाउन भनिएको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानीजस्ता उस्तैउस्तै प्रकृतिका काम भएका मन्त्रालय आपसमा गाभ्नेबारे छलफल भइरहेको बताएका थिए । सभापति लामिछानेले उस्तै प्रकृतिको काम भएका मन्त्रालयलाई आपसमा गाभ्ने हिसाबले अघि बढेको दाबी गरेका थिए ।
अहिले संघमा २१ मन्त्रालय छन् भने मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा १५ सदस्य छन् । रक्षा र गृह प्रधानमन्त्री शाह आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले सहरी विकाससमेतको जिम्मेवारी लिइरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्री प्रतिभा रावलले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् । सस्मित पोखरेल सरकारको प्रवक्ता र शिक्षा, विज्ञान प्रविधिका अतिरिक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । गीता चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सोविता गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका रूपमा छन् ।
