— रुपन्देहीका स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न धमाधम सूचना प्रकाशित गर्न थालेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले वैशाख पहिलो साता सडकपेटी र उच्च अदालतको जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाएपछि अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई तीव्रता दिएका हुन् । उपमहानगरले सडक पेटी ओगटेर भइरहेको व्यापार र सडक दायाँबायाँ गरिएको अतिक्रमण हटाएको थियो । लगत्तै जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा वर्षौदेखि अतिक्रमित उच्च अदालतअन्तर्गतको जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनामा डोजर चलाएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बुटवलको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
गत १५ वैशाखमा पत्राचार गरेर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित वस्ती र भौतिक संरचना खाली गर्न भनेको छ । उक्त पत्राचारपछि बुटवल–१७ र १८ अन्तर्गतका रानीगन्ज र आसपास नदी उकास क्षेत्र बस्ती हटाउनु पर्ने भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले भने औद्योगिक क्षेत्रका बस्ती खाली गर्ने विषयमा आफ्नो सहमति नरहने जनाएका छन् ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एक साताअघि सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न भनेको छ । नगर प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँद्वारा जारी सूचनामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ बमोजिम सार्वजनिक जग्गा, भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने कार्य स्थानीय सरकारको भएकाले नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा, बाटो, कुलो, पोखरीलगायतका स्थानमा रहेका घर, टहरा, ट्रसलगायत संरचना १५ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको छ । उक्त अवधिभित्र संरचना खाली नगरिए कानुन बमोजिम हटाइएने उल्लेख गरिएको छ ।
कोटहीमाई गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन रुपन्देहीको पत्रअनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापन गर्नका लागि गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा, कुलो, पोखरीलगायत संरक्षणका लागि सोमबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र त्यस्ता जग्गा खाली गराउन भनिएको छ । खाली नगरेको खण्डमा कानुनबमोजिम हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेर आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गा, सडक किनार, खोला किनार, ऐलानी, प्रति जग्गा, मठ–मन्दिर, विद्यालयका जग्गा खाली गर्न भनेको छ । सूचना प्रकाशित गरेको १५ दिनभित्र यस्ता जग्गा आफैले खाली नगरेको खण्डमा कानुन बमोजिम गराइने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद लामिछानेद्धारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ । सम्मरीमाई गाउँपालिकाले पनि सूचना प्रकाशित गरेर अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक, सरकारी जग्गा र सार्वजनिक स्थल खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
सैनामैना नगरपालिकाले १७ वैशाखमा सूचना जारी गरेर नगरपालिका क्षेत्रभित्र सालझण्डी–ढोरपाटन सडक खण्डअन्तर्गत मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका घर, टहरा र संरचना खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । तोकिएको अवधिभित्र उक्त संरचना खाली नगरिए प्रचलित कानुन बमोजिम हटाइने जनाएको छ ।
देवदह नगरपालिका प्रमुख धुव्रप्रसाद खरेलद्धारा वैशाख दोस्रो साता जारी सूचनामा सार्वजनिक जग्गा, सडक, कुलोलगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरा र संरचना १५ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले एक महिनादेखि आफ्नो क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । नगर प्रमुख कल्पना हरिजनले सूचनाको बेवास्ता गरिएपछि कानुन बमोजिम अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइएको बताइन् ।
अहिले पनि नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर निर्माण गरिएका घर, टहर हटाउने क्रम चलिरहेको उनले बताइन । रुपन्देहीमा १६ स्थानीय तह रहेका छन् । जिल्ला प्रशासनको पत्राचारपछि सबै पालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर अतिक्रमण संरचना हटाउन १५ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् ।
