— जग्गा भोगाधिकारमा भएको ढिलाईका कारण निर्माणाधीन रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना १० महिनादेखि ठप्प छ । सरकारले संरक्षण क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार आयोजनालाई दिन ढिलाई गरेपछि निर्माणसम्बन्धी काम रोकिएको हो ।
२२ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीले बनाइरहेको छ । बिगु गाउँपालिका–१ र गौरीशंकर गाउँपालिका–९ गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा आयोजना निमार्णाधीन छ ।
२० असार २०८२ मा संरक्षण क्षेत्रले जग्गा भोगाधिकार लिएर आउन भन्दै पत्र पठाएपछि आयोजना निर्माण बन्द भएको थियो । सरकारी लगानी रहेको आयोजना संरक्षण क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारका लागि वन मन्त्रालयले पुरक वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्विकृती भैसकेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यवाहक कार्यकारी प्रमुख पूर्णगोपाल रञ्जितले बताए । ‘जग्गा भोगाधिकारका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग फाई बुझाईसकेका छौं,’ उनले भने, ‘उर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभाग हुँदै रफ्तारमा काम भए आउँदा २/३ हप्तामा मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा भोगाधिकार पाउँछौं, त्यसपछि आयोजनाको कामले गति लिने छ ।’ विगतमा वनसँग जग्गा भोगाधिकार र निमार्णको काम पनि हुने गरेको उनले बताए ।
तर, रोल्वालिङमा भने समस्या आएकाले जग्गा भोगाधिकारमा समस्या आएकाले ढिलाई भएको उनले बताए । २०७९ सालमा आयोजनाको काम सुरु भएर ४ वर्षमा अर्थात यो वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, जग्गा भोगाधिकारको ढिलाईले आयोजनाको काम धकेलिएको छ । संशोधित नयाँ तालिकाअनुसार आयोजना २०८५/०८६ मा सम्पन्न हुनेगरी समय थपिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको सिभिलतर्फको कामको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी एसएससीई र नेपाली निर्माण कम्पनी हाई हिमालयन हाइड्रोले संयुक्त रुपमा पाएका थिए । सुरुमा ६.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरेर रोल्वालिङ खोलाको पानी डाइभर्सन गरेर माथिल्लो तामाकोसीको बाँधमा हालिने थियो । तर, आयोजनाको मोडल परिवर्तन गरेर रोल्वालिङबाट थप २२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर पानी बाँधमा पठाउने गरी बनाउन थालिएको हो ।
सुख्खायाममा माथिल्लो तामाकोसीले ४ घण्टा मात्रै पिकिङ आवरमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । रोल्वालिङ खोलाको पानी मिसाएपछि दैनिक ६ घण्टा पिकिङ आवरमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने प्रमुख रञ्जितले बताए ।
निर्माणमा ढिलाई हुँदा माथिल्लो तामाकोसीले पिकिङ आवरमा उत्पादन हुने विद्युत् उत्पादन गुमाएको मात्रै छैन, थप २२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन पनि ३ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । जसका कारण आयोजना थप ऋणमा फस्ने अवस्था छ । रोल्वालिङ खोला आयोजना निमार्णका लागि ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुग्नु पर्नेमा जग्गा भोगाधिकारमा भएको ढिलाईले हालसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।
सडक पहुँच नभएका कारण हेलिकोप्टरमार्फत निर्माण कम्पनीले आवश्यक उपकरणका सामग्री ढुवानी गरेर गौरीशंकर–९ रिकुमा पुर्याएको छ । तर, आयोजनाको जग्गा भोगाधिकारमा ढिलाई हुँदा रिकुमा उपकरणहरू खियाँ लागेर थन्किएको उनले बताए ।
