मुख्य समाचार
संविधान संशोधन गर्ने भए प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न सुझाव
संविधान संशोधन गर्ने भए प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न सुझाव

। नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद बास्कोटाले संविधान संशोधन गर्ने भए प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।

साथै राष्ट्रिय सभा पूरै समावेशी बनाउन र प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक हटाउन पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन उपयुक्त हुने उनको राय छ ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका बास्कोटाले आज सामाजिक सन्जाल फेसबुकमार्फत् सो सुझाव दिएका हुन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाले पहिले संघीयता खारेज हुनुपर्ने भनेको स्मरण गर्दै उनले प्रश्न गरेका छन्– ‘अब संविधान संशोधन गर्ने कि नाई ?’

‘गर्ने हो भने केन्द्र र पालिका होस्,’ उनले भनेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा १०५ सिट बनाउन र महिला र पुरुष ५०–५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउन उनले सुझाव दिएका छन् ।

संविधान संशोधनमा सुझाव दिँदै बास्कोटाले थप लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय सभा १०५ सिट, पुरै समाबेसी महिला पुरुष ५०–५० प्रतिशत उपराष्ट्रपति नै सभाध्यक्ष हुने व्यवस्था होस् ।’

‘प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सिट खारेज, महिला पुरुष ४०–६० प्रतिशत प्रत्यक्ष । जिसस पर्दैन,’ उनको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलेले केही अध्यादेश पेस गरिन् । जस अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् ...
। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले न्यायपालिकाको प्रमुख बन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य स्थापना हुन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन् । ‘न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले ...
। रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद खरेलले आफूविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको जिकिर गरे । उनले स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा जोडिएर आफूले एउटा बैठक, फाइल पारित गर्ने कुनै काम नगरेको पनि जिकिर गरे ...
। नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन गरिएको भनेर संसद्‌मा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली नै मूल कानुन हुने र अन्य कानुनले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि नियमावली नै लागू हुने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार भएको छ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेता विकल राईले दायर गर्न ल्याएको रिट अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्वालमार्फत ‘देशको भविष्य बोक्ने विद्यार्थीहरूलाई स्लिपर सेल’ सम्बोधन गरेको भन्दै राइ रिट दायर गर्न ...