। अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्न जिल्लाका स्थानीय तहहरुले धमाधम सूचना जारी गरेका छन् । पालुङटार नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकाले सूचना जारी गरिसकेको छ भने अन्य पालिका तयारीमा छन् ।
सबैभन्दा पहिले सूचना प्रकाशन गरेको पालुङटार नगरपालिकाले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको नापजाँच समेत थालेको छ । ‘सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउन भनेर गत बुधबार १५ दिने सूचना निकालेका छौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले भने, ‘सँगै जग्गाहरुको नापजाँच पनि भइरहेको छ ।’
वडा नम्वर ५ राधाकृष्ण चोकस्थित चारकुने, वडा नम्बर ७ विरुवाटार लगायतका ठाउँमा नापजाँच भइसकेको उनको भनाइ छ । क्रमश: अन्य वडाहरुमा पनि नापजाँच हुने उनले बताए । ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिको बैठक राखेर, नापजाँचलाई तीव्रता दिने निर्णय समेत भएको छ,’ उनले भने ।
नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक, नदि खोलाको बहन क्षेत्र, सरकारी तथा ऐलानी-पर्ती जग्गामा अनुमतिबिना निर्माण गरिएको संरचना हटाउन पालिकाले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । अवज्ञा गरे नगरपालिका आफैले उक्त संरचना हटाउने र सो गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
यता शहीद लखन गाउँपालिकाले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । सूचनाको अवज्ञा गरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना नहटाए कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रियाअघि बढाइने पालिकाले जनाएको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीबाहेक पालिकाभित्र सरकारी जग्गामा रहेका संरचना हटाउन आग्रह गरिएको पालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले बताए । ‘हाम्रो पालिकामा अव्यवस्थित बसोवासी २९७ जना, भूमिहीन दलित १० जना र भूमिहीन सुकुमवासी ९ जना छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि उक्त विवरण राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गोरखामा पठाइसकेका छौँ ।’
सो विवरणमा उल्लेख भएका बाहेक अन्यलाई संरचना हटाउन समयसिमा तोकिएको उनले जानकारी दिए । आरुघाट गाउँपालिकाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गराउन सूचना प्रकाशनका लागि सबै वडामा पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।
गोरखा नगरपालिकाले केही दिनमा कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्ने जनाएको छ । ‘वडा वडामा विवरण संकलन गर्न भनेका छौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले भने, ‘पर्सि कार्यपालिका बैठक पनि छ, त्यही बैठकबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना पनि जारी गर्ने भनेका छौँ ।’ एघार वटा स्थानीय तहमध्ये बाँकीले पनि सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।
