। नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) बाट अडिट रिपोर्टसहित विभिन्न सूचनाहरू नपाएको भन्दै क्यानकै उपाध्यक्ष रोशन सिंहसहित ९ जनाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा निवेदन दिएका छन् ।
वैशाख २१ गते राखेपमा बुझाएको निवेदनमा उपाध्यक्ष सिंहसहित ९ जनाको नाम छ भने ७ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उपाध्यक्ष सिंहसहित केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप मजगैयाँ, माधव कर्माचार्य, वीरेन्द्र चन्द, जयन्ती भट्ट, अर्जुन पौडेल र दुर्गाराज पाठकले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने दिवाकर घले र विक्रम विष्टको हस्ताक्षर छैन ।
निवेदनमा उनीहरूले सङ्घभित्र देखिएका गम्भीर वित्तीय, प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा सुशासनसम्बन्धी विचलनहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक सूचना उपलब्ध गराई सुशासन कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
क्यानले एनपीएलको पहिलो र दोस्रो संस्करणसम्बन्धी पूर्ण आयव्यय विवरण, अडिट रिपोर्ट, सम्झौता/करारनामा र भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबार सम्बन्धमा आठ बोर्ड सदस्यहरूले बारम्बार औपचारिक रूपमा माग गर्दा पनि हालसम्म उपलब्ध नगराएको र यो प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई वित्तीय अनियमितताको स्पष्ट सङ्केत भएको जनाएको छ ।
यस्तै, क्यानले बोर्ड बैठककै अवहेलना गर्दै सामूहिक निर्णय प्रक्रियामाथि अवज्ञा गरेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
क्यानले बोर्ड सदस्यहरूले पाउनुपर्ने सूचना पनि उपलब्ध नगराउने र सूचनाको हककै उल्लङ्घन गर्नेजस्ता काम गरेको निवेदनमा भनिएको छ । आन्तरिक बोर्ड बैठक र छलफलबाट माग सम्बोधन नभएपछि उपाध्यक्षसहित ८ बोर्ड सदस्यले सुशासनसम्बन्धी विभिन्न मागसहित एनपीएलको पहिलो सिजनको हिसाबकिताब माग गर्दै २०८२ जेठ ३१ गते क्यान अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन नभएको उनीहरूको आरोप छ ।
२०८२ साउनमा बसेको क्यान बोर्ड बैठकले हिसाब माग गर्ने सदस्यहरूलाई प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै एनपीएलको हिसाब अध्ययनपश्चात् मात्र पास गर्ने निर्णय भए पनि त्यसपछि कुनै सूचना पाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।
सन् २०२५ अप्रिलसम्म तीन पटकसम्म क्यानमा सूचना माग गर्दा समेत पाउन नसकेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
सूचना उपलब्ध नगराइनु ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४’ उल्लङ्घन भएको समेत उनीहरूको दाबी छ ।
यस्तै, लेखापरीक्षण तथा निर्णय प्रक्रियामा पनि गम्भीर अनियमितता भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०८२ साल चैत २१ गते क्यानले अडिट रिपोर्ट र एनपीएलको दुवै सिजनको हिसाबकिताब पास गर्न बोर्ड बैठक बोलाए पनि ९ सदस्यले अडिट रिपोर्ट माग गर्दा नदिएपछि बोर्ड बैठक नै बहिष्कार गर्दा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि एक सदस्यलाई विभिन्न प्रभावमा पारेर १७ मध्ये ९ जनाको बहुमतले अडिट रिपोर्ट र एनपीएलको दुवै सिजनको हिसाबकिताब पास गरिएको भन्ने जानकारी प्रेस विज्ञप्तिबाट थाहा भएको र यो सबै निर्णय प्रक्रिया नै शङ्कास्पद, अपारदर्शी तथा विधिविपरीत भएको उनीहरूको दाबी छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूले पारदर्शी वित्तीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको दायित्वको उल्लङ्घन भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
के-के छन् समस्याहरू ?
निवेदनमा वर्तमान अवस्थाको सङ्क्षिप्त विश्लेषण गर्दै हालका समस्याहरू यस्ता रहेको जनाइएको छ:
१. बोर्डबाट विधिवत् अनुमोदन नगरीकनै वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र अडिट रिपोर्ट आईसीसीसमक्ष पठाइएको भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठेको छ । यदि यस्तो हो भने क्यानले नेपाल सरकार, राखेप, खेलकुद विकास ऐन २०७७ को उल्लङ्घन गर्दै आईसीसीलाई समेत गुमराहमा राखेर आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको उल्लङ्घन गर्दै गम्भीर अपराध गरेको छ ।
२. एनपीएलसम्बन्धी वित्तीय विवरणहरू अझै बोर्ड सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको छैन ।
३. वार्षिक लेखापरीक्षण, नवीकरण तथा एजिएमजस्ता अनिवार्य प्रक्रियाहरू समयमा र विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको स्पष्ट देखिँदैन ।
निवेदकहरूका माग
वर्तमान अवस्थामा विद्यमान रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न निम्नलिखित काम गर्नुपर्ने माग निवेदकहरूले राखेका छन् । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने गरी प्रभावकारी सुशासन, निगरानी तथा उत्तरदायित्व प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ:
१. एनपीएल सिजन-१ र सिजन-२ सम्बन्धी सम्पूर्ण वित्तीय तथा प्रशासनिक कागजातहरू र अडिट रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध गराइयोस् ।
२. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियोस् ।
३. छानबिन प्रक्रिया समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गरियोस् ।
