। नेकपा संयुक्तका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भूसालले सरकारलाई जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति गम्भीर हुन सचेत गराएका छन् ।
माइतीघरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूसालले सरकारको सामार्थ्य र बहुमतको कदर गर्न आग्रह गर्दै नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्यशैलीले अन्ततः सरकारलाई नै असफल बनाउने बताए ।
उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सरकारका कामकारबाही र नीतिगत त्रुटिहरूलाई सात बुँदामा समेट्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
नेता भूसालले नेपालको इतिहासमा अस्थिरता र निरंकुशता मुख्य अभिशाप रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ समृद्धि चाहेका छन् । इतिहासमा बहुमतका सरकारहरू आए पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा ती असफल भए । यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूको असफलताको मूल्य राष्ट्रले तिर्नुपर्ने गरी काम नगरोस् ।’
उनले सरकारले प्राप्त गरेको असाधारण ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले सुकुमवासीमाथि गरेको व्यवहारप्रति भूसालले आपत्ति जनाए ।
पञ्चायतकालमा जस्तै गरिब र श्रमजीवीहरूलाई लखेट्ने काम भएको भन्दै उनले नागरिकमा सरकारप्रति त्रास पैदा हुनु राष्ट्रका लागि ‘अपशकुन’ भएको बताए ।
उनले सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापन, भत्काइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति र बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको उपचारको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरे । विकल्पविहीन अवस्थामा कसैको पनि घर नभत्काउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदमलाई भूसालले निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक बताए ।
‘हाम्रो पुस्ताले आधा जिन्दगी संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई मेट्न खोज्नु सम्भव छैन’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर विपरीत ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रयासबाट तुरुन्त पछि हट्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुलाई भूसालले ‘चोर बाटो’ को संज्ञा दिए । संसदीय प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण गर्नसक्ने पर्याप्त सामार्थ्य हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको गरिमा र हैसियत घटाउने उनको तर्क थियो ।
छिमेकी मुलुक भारतबाट घरायसी सामान ल्याउँदा लगाइएको कडा भन्सार नीतिले सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई मर्का परेको उनले बताए ।
अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले मात्र नभई सामाजिक र ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै उनले तस्करी नियन्त्रणका नाममा जनतालाई सास्ती नदिन आग्रह गरे ।
