। सरकारले कानून सचिवमार्फत दुई अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ । कानूनसचिव पारश्वर ढुंगानाले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
कानूनसचिव ढुंगानाले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनीहरूलाई सरकारको सन्देश सुनाएर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको बताए ।
‘राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई बिदा गरेर ती ठाँउमा योग्य र प्रतिस्पर्धी व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्ने सरकारको नीति त सार्वजनिक नै छ नी, हैन र ?,’ ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरूलाई सरकारले नियुक्त गर्ने हो, कुनै प्रतिस्पर्धाबिनाको राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकारको सन्देश मैले उहाँहरूसम्म पुर्याइदिएको हो ।’
कानून सचिवसँग फोनमा कुरा हुनासाथ दुई न्यायाधीकरणका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर आफूहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन आएको भनेर खबर गरेका थिए । त्यसपछि त्यो खबर महान्यायाधिवक्तासम्म पुगेको थियो ।
प्रशासकीय अदालतमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । त्यसैगरी श्रम अदालतमा शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र कुमारी खरेल सदस्य छन् ।
दुवै अदालतका सदस्यहरू यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेका हुन् । न्यायपरिषद्कै सिफारिसमा नियुक्त दुवै अदालतका अध्याक्षहरूलाई भने केही नभनिएको सचिव ढुंगानाले स्पष्ट पारे ।
‘अध्यक्षहरू भने न्यायपरिषद्को परामर्शमा नियुक्त हुने भएकाले सरकारले केही भनेको छैन,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिको कारणले मात्रै सदस्यहरूलाई सरकारको सन्देश सुनाउनुपरेको हो ।’
प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारीहरूबारे हुने निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ गर्छ । श्रम ऐन बमोजिम स्थापित श्रम अदालतले श्रमिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबीचको विवाद निरुपण गर्छ । दुवै अदालतहरू न्यायाधीकरण(ट्रिब्यूनल) प्रकृतिका हुन् ।
