मुख्य समाचार
लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर दुई छिमेकी मुलुकहरूले गरेको व्यापारिक सम्झौता नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने
लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर दुई छिमेकी मुलुकहरूले गरेको व्यापारिक सम्झौता नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने

। रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर दुई छिमेकी मुलुकहरूले गरेको व्यापारिक सम्झौता नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

बुधबारको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पराजुलीले यस्तो बताएका हुन् ।

सीमा विवादको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उनले यस सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकिएको जानकारी दिए ।

पराजुलीले नेपाललाई जानकारी नगराई छिमेकी राष्ट्रहरूले लिपुलेकका सम्बन्धमा गरेको द्विपक्षीय सम्झौताप्रति आपत्ति जनाए ।

सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयलाई उत्तेजनाभन्दा पनि कूटनीतिक र राजनीतिक संवादका माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पराजुलीकाअनुसार सरकारले यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरिरहेको छ र संवादबाटै समस्याको निकास निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।

उनले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीलाई जानकारी नदिई दुई छिमेकी देशले गरेको व्यापारिक सम्झौता हाम्रा लागि मान्य छैन । सरकारले आफ्नो तर्फबाट सीमा विवादलाई संवादमार्फत टुङ्ग्याउन स्पष्ट अडानका साथ नोट पठाइसकेको छ ।’

उनले सरकारले आफ्नो तहबाट आवश्यक पहलकदमी सुरु गरिसकेकाले यस विषयमा धेरै टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक नरहेको समेत बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलेले केही अध्यादेश पेस गरिन् । जस अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् ...
। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले न्यायपालिकाको प्रमुख बन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य स्थापना हुन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन् । ‘न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले ...
। रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद खरेलले आफूविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको जिकिर गरे । उनले स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा जोडिएर आफूले एउटा बैठक, फाइल पारित गर्ने कुनै काम नगरेको पनि जिकिर गरे ...
। नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन गरिएको भनेर संसद्‌मा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली नै मूल कानुन हुने र अन्य कानुनले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि नियमावली नै लागू हुने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार भएको छ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेता विकल राईले दायर गर्न ल्याएको रिट अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्वालमार्फत ‘देशको भविष्य बोक्ने विद्यार्थीहरूलाई स्लिपर सेल’ सम्बोधन गरेको भन्दै राइ रिट दायर गर्न ...