मुख्य समाचार
सरकारले चालु आरोहण सिजनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन
सरकारले चालु आरोहण सिजनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन

। सरकारले चालु आरोहण सिजनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन गरेको छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार मंगलबारसम्म सगरमाथा आरोहणमा कुल ४७ समूहका ४ सय ६४ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । उनीहरू मार्फत १ अर्ब १ करोड २८ लाख २३ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको हो ।

सरकारले यस वर्ष शरद ऋतुदेखि रोयल्टी शुल्क बढाएको थियो । सोहीकारण यस वर्ष रोयल्टी संकलन वृद्धि भएको हो ।

यस वर्ष २९ हिमालमा १ सय २७ समूहका १ हजार ७२ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । उनीहरूबाट सरकारले १ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबर रोयल्टी संकलन गरेको पर्यटन विभागको तथ्यांक छ ।
सगरमाथापछि यस वर्ष ल्होत्से हिमालमा ९ समूहका १ सय ११ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । अमादब्लममा ९ समूहका १ सय ४ आरोहीले अनुमति लिएका छन् ।

यस वर्ष कुल ७९ मुलुकका आरोही हिमाल चढ्न नेपाल आएको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा सबैभन्दा धेरै चीन र अमेरिकाबाट क्रमश: १ सय ३९ र १ सय ३२ आरोही आएका छन् ।

त्यस्तै बेलायतबाट ७२ र रुसबाट ६६ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । सगरमाथाका लागिमात्र ५५ मुलुकका आरोहीले अनुमति लिएको देखिएको छ । जसा चिनियाँ १ सय, अमेरिकी ६७ र भारतीय आरोही ५८ छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलेले केही अध्यादेश पेस गरिन् । जस अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् ...
। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले न्यायपालिकाको प्रमुख बन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य स्थापना हुन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन् । ‘न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले ...
। रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद खरेलले आफूविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको जिकिर गरे । उनले स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा जोडिएर आफूले एउटा बैठक, फाइल पारित गर्ने कुनै काम नगरेको पनि जिकिर गरे ...
। नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन गरिएको भनेर संसद्‌मा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली नै मूल कानुन हुने र अन्य कानुनले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि नियमावली नै लागू हुने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार भएको छ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेता विकल राईले दायर गर्न ल्याएको रिट अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्वालमार्फत ‘देशको भविष्य बोक्ने विद्यार्थीहरूलाई स्लिपर सेल’ सम्बोधन गरेको भन्दै राइ रिट दायर गर्न ...