। नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन गरिएको भनेर संसद्मा प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली नै मूल कानुन हुने र अन्य कानुनले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि नियमावली नै लागू हुने भनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुने’ भनिएको छ ।
‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने’ विषय पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकार अन्तर्गत प्रचलित अन्य कानूनले सांसद पद निलम्बन हुने भनेर राखेको प्रावधानलाई काट्ने मनसायले नियम २५९ ल्याएको देखिन्छ ।
यसमा कांग्रेसले प्रश्न उठाएको हो । प्रतिनिधिसभामा सोमबार आकस्मिक समय लिएर कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले भने, ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन ?’
प्रस्तावित नियम २५९ भ्रष्टाचार र सम्पति सुद्धीकरण ऐन सँग बाझिने उनले बताए । अगाडि भने, ‘संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई अन्य कानुनले छुनै नसक्ने हामी यति सुप्रिम कसरी हुन सक्छौं ?’
सरकार अध्यादेशमार्फत् अगाडि बढ्न खोजेको पनि उनले बताए । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मर्म नै लत्याएको पनि उनले बताए ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने र बराबर हुँदा प्रधानमन्त्री जता रहे उतै निर्णय हुने विषय स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले बताए ।
