: निजामती कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि, यस विषयमा संवैधानिक इजलासका सदस्यहरूबीच राय बाझिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमत सदस्यले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । बहुमतको यो आदेशसँगै निजामती ट्रेड युनियनको संरचना तत्कालका लागि यथास्थितिमै रहने भएको छ । अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

अर्कातर्फ, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुबेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै फरक राय व्यक्त गरेका छन् ।



विवादको पृष्ठभूमि

गएको वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी सो अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा वैशाख २२ गते सरकारले सरकारी निकायमा रहेका आधिकारिकसहित सबै ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्न र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दीमा खटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र श्रम विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

किन बाझियो राय ?
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित रेग्मी र फुयाँलको बहुमत रायले अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै भनेको छ, ‘प्रस्तुत विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुंगोमा पुग्न वाञ्छनीय देखिएकाले जेठ ६ गतेका लागि पेसी तोकी जानकारी दिनू ।’

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा ३४ (श्रमको हक) ले ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक प्रत्याभूत गरेको जिकिर गरेका थिए ।
यता, न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुबेदीले कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने र छलफलमा झिकाउने हदसम्म सहमत भए पनि ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ दिन नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरूको फरक रायमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने र संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको अवस्थामा संसद्ले गर्ने निर्णय बाँकी नै छ । निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको सन्दर्भमा एकपक्षीय सुनुवाइबाट कार्यान्वयन रोक्नु उचित हुँदैन ।’

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, अग्निप्रसाद खरेल, मुक्तिनारायण प्रधान, रमणकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराईलगायत २२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

घटनाक्रमको समयरेखा
वैशाख १६ : मन्त्रिपरिषद्द्वारा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ।
वैशाख २० : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अध्यादेश जारी ।
वैशाख २२ : सरकारद्वारा युनियनका कार्यालय बन्द गर्नेसम्बन्धी सूचना जारी ।
वैशाख २५ : सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता ।
स्ववियु खारेज नगर्न पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै जेठ ४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । साथै, गत चैत १३ र २० गतेको निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनसमेत आदेश भएको छ ।
चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाई ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री एवं कुलपति वालेन्द्र शाह र उपकुलपतिहरूबीचको बैठकले समेत स्ववियु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक धामीलगायतले वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी, रमेश बडाल र मुक्ति प्रधानले बहस गरेका थिए ।