। न्यायाधीशहरूबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको टिप्पणीमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर ‘व्यापारिक घरानाका कार्यक्रममा जाने, दुई तिहाइको सरकारलाई ललकार्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि बुधबार कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनका अनुसार, संविधानमा न्यायाधीशहरूको विषयमा संसद्मा बहस नगर भन्छ । महाअभियोग लगाएको अवस्थामा बाहेक अन्य साधारण अवस्थामा न्यायाधीशहरूबारे सदनमा बहस गर्न नपाइने विषय संविधानमा उल्लेख भएको उनले बताए ।
‘तर सत्तारुढ दलकै एक वरिष्ठ माननियज्यूले गरिमामय सदनको रोस्टममा उभिएर दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै सदनलाई लत्कारेर न्यायाधीशको बारेमा बोल्नुभयो । यो अनैतिक, अराजनीतिक मात्र होइन असंवैधानीक पनि छ,’ राईले भने ।
रास्वपाले ‘संविधान पढेको छ वा छैन ?’ भनेर पनि उनले कटाक्ष गरे ।
‘उहाँले संविधानको धारा १०५ पढ्नुभएन कि ! जहाँ नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायीक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भनि लेखिएको छ,’ उनले भने ।
यस्तो विषयमा बोल्दा सभामुखले रोक्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘मेरो प्रश्न उहाँ संविधान भन्दा माथि हो ? के सत्तारुढ दललाई जे बोल्दा पनि संविधान बाधक नबन्ने हो ? कोही माननीयज्यू आउने, रोस्ट्रममा उभिएर असंवैधानिक विषय उठाउने र सभामुख महोदय टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।’
सभामुखले रूलिङ गर्ने आशा रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘सायद सभामुख महोदयको त्यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेन । त्यसैले आज मैले सम्मानिय सभामुख महोदयको ध्यानाकर्षण गराएको छु । यस्ता असंवैधानीक र अराजनीतिक हर्कत सदनमा नदोहोरियोस् ।’
