। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले १५ औं महाधिवेशनका लागि सहमतिको साझा संयन्त्र निर्माण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको समूहले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वृहत्तर एकता र पुनर्जागरणका लागि बागमती प्रदेशस्तरीय भेला’ ले साझा संयन्त्र निर्माण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सर्वस्वीकार्य रूपमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहमतिको साझा संयन्त्र निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ,’ भेलाको ‘दृष्टिकोण र निष्कर्ष’ मा भनिएको छ ।
देउवा समूहले पार्टीको बृहत एकता, संगठनात्मक पुनर्जागरण, विधान संशोधन, आन्तरिक लोकतन्त्र र आगामी राजनीतिक दिशाका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न शीघ्र पूर्ण महासमितिको बैठक आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।
भेलाले राष्ट्रिय सभामा दलको नेता परिवर्तन गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णयको कारण, प्रक्रिया र औचित्य पारदर्शी रूपमा स्पष्ट गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘पार्टीभित्रका कुनै पनि निर्णय संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता, राजनीतिक आवश्यकता र सामूहिक हितका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै देउवा समूहले प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित देखिने निर्णयहरूले पार्टीको बृहत एकता, आपसी विश्वास र सहकार्यमा समस्या सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ ।
भेलाले पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई तदर्थवादमा अल्झाउने र कार्यसमितिहरू विघटन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने पन िमाग गरेको छ । ‘नियमित महाधिवेशनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वैधानिक नेतृत्व चयन गर्न तथा संगठनात्मक जीवनलाई चलायमान, लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ,’ भेलाको निष्कर्ष छ ।
देउवा समूहले २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको पराजयबारे बिना पूर्वाग्रह निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो पनि औंल्याएको छ । निर्वाचन पराजयको कारण निर्वाचनको मुखमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरेर विभाजित मनस्थिति सिर्जना हुनु प्रमुख कारण भएको देउवा समूहको निष्कर्ष छ ।
‘तर, यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर जिल्लाजिल्लामा मन नपरेका कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा असहयोग गरेको नाममा अनुशासनको कारबाही थालिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ देउवा समूहले भनेको छ, ‘पार्टीको वृहत्तर एकता र हितका लागि अनुशासनको कारबाही तुरुन्त रोकिनु पर्दछ ।’
भेलाले पार्टी सदस्यता अध्यावधिक गर्ने नाममा पहिलेनै टुंगो लागिसकेका सदस्यतालाई पुन: विवादित बनाउनु पाटीको हितमा हुन नसक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
देउवा समूहले विधान संशोधनका लागि पार्टीमा स्थापित पद्धति रहेको स्मरण गराउँदै मनोमानी ढंगले विधान संशोधन स्वीकार्य विषय हुन नसक्ने भनेको छ ।
समूहगत परामर्शबिना बिना प्रतिनिधित्वको नाममा केन्द्रीय कार्यसमितिमा गरिएको मनोनयनले पार्टीको वृहत एकताको वातावरण बिगार्ने काम गरेको भेलाको निष्कर्ष छ ।
‘यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्दै संवाद, सहमति र सहकार्यका आधारमा पार्टीको वृहत एकता कायम गर्नु आजको आवश्यकता रहेको हाम्रो ठहर छ,’ भेलाको ‘दृष्टिकोण र निष्कर्ष’ जारी गर्दै देउवा समूहले भनेको छ ।
भेलाले सरकारका गतिविधिहरू निरंकुशतातर्फ उन्मुख लक्षणहरू देखिएको भन्दै सुकुमवासी तथा भूमिहीन नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
सुकुमवासी तथा भूमिहीन नागरिकको समस्या स्पष्ट नीति, योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारमा समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ । भेलाले विभिन्न क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्व तथा पार्टीका स्थापित नेतृत्वमाथि पर्याप्त कानुनी विधि–प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण गरिएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
