— राष्ट्र बैंक, बैंकर एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका सीईओहरूले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउको घटनामा क्षेत्राधिकार उल्लंघन भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैंकको सीईओ राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहने र ऋण लिलामीको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मात्र आकर्षित हुने भन्दै उनीहरूले क्षेत्राधिकारबारे सीआईबीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको भनिएको प्रकरणमा बुधबार प्रहरीले सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । तर, ऋण लिलामी गर्दा आपराधिक विश्वासघातको अर्थ लगाउन नहुने भन्दै राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अधिकारीहरू प्रहरीसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रहरीले भने ऋण लिलामीको सन्दर्भमा मात्रै नभएर अन्य अनुसन्धानका लागि समेत पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ पाण्डे पक्राउ
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ पाण्डे पक्राउ
‘सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ कार्य गरेको’ भन्दै बैंकको ‘लोन रिकभरी’ कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका सीईओ पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सीआईबी प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बुधबार मोबाइल स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुलीको टोलीको सहयोगमा उनलाई कमलामाई नगरपालिका–६, बसपार्कबाट पक्राउ गरिएको छ । उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमतिसमेत लिइसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

Reachable logo
ads/1440x233ekantipur-galaxy-s26-sky-blue-kvv2-0652026122617.jpg
धितोमा रहेको सम्पत्ति कानुनअनुसार लिलाम बिक्री गरेकै कारणले पक्राउ गर्ने काम ठीक नभएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ऋण असुली हुन नसकेको अवस्थामा धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु सीईओको दायित्व नै भएको उनको भनाइ छ । ‘अरू कुनै कसुर नै रहेछ भने पनि पक्राउ नै नगरी पहिले अनुसन्धान गरेर कैफियत देखिए मात्र अभियोजनमा जान सकिन्छ,’ उनले भने ।

धितोमा रहेको सम्पत्ति कानुनअनुसार लिलाम बिक्री गर्दा पहिलो अधिकार बैंककै रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।धितोमा रहेको सम्पत्ति कानुनअनुसार लिलाम बिक्री गर्दा पहिलो अधिकार बैंककै रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा ५७ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘पहिलो अधिकार बैंककै हो । तथापि सरकारी स्वामित्व रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्बन्धित ऋणी र सरोकारवाला निकाय तथा सरकारी पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।’ यद्यपि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ पाण्डे पक्राउबारे आफूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी नभएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले सीईओ पाण्डे पक्राउको घटनामा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने प्रचलित ऐन/कानुन, विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ एवं सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार तथा यस बैंकको कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपबाट प्रवाह भएको कर्जा असुली गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वअन्तर्गत रही बैंकले कर्जा असुली,’ गरेको बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी, पूर्वसीईओहरूसमेतले ती दुई कानुनअनुसार काम गर्नुपर्नेमा ऋण लिलामी गर्दा व्यापारिक विश्वासघातको अर्थ लगाई सीईओलाई पक्राउ गर्न नहुने बताएका छन् । ‘सीईओ पाण्डेलाई ऋण लिलामी गर्दाको विषयमा व्यापारिक विश्वासघातको आरोप लगाई पक्राउ गरिएको हो भने गलत छ,’ एक पूर्वसीईओले भने, ‘यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुपर्छ । सीआईबीसँग सीईओको पक्राउको विषयमा प्रस्टसँग कुराकानी गर्नुपर्छ । नभए हरेक बैंकका अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी दुःख दिने चलन सुरु हुनेछ ।’

तर एसएसपी श्रेष्ठका अनुसार बैंकले ३ असोज २०८२ मा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकाल्दा ‘दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण सामग्री जडान भएका घरजग्गा धनीहरूलाई स्मार्ट सेलले बुझाउनुपर्ने बाँकी घर बहाल र विद्युत् महसुलसमेत ४० करोड रुपैयाँ एकमुष्ट कबुल गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको थियो । तर, त्यो रकम बैंकले आफैंसँग राखेर हालसम्म घरधनीलाई नदिई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

ads/hardik-niskula-opd1440270-2-30320260940361-1042026074814.jpg
प्रहरीले २१ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी, पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । पलिना स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा सहभागी प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि र नरेन्द्र ट्रान्सगेट टेक प्रालिका सञ्चालक हुन् । यो प्रक्रियाबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडले स्मार्ट सेलको सामग्री प्राप्त गरेको थियो ।

‘एनसेललाई बुझाउने गरी सेटिङमै सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीलाई आवेदन हाल्न लगाएको खुलेपछि पक्राउ गरेका हौं,’ सीआईबीका एआईजी मनोज केसीले भने, ‘एनसेलसँग उनीहरूको सम्बन्ध अनि बैंकले नै खातामा रकम जम्मा गर्न सहयोग गरेको विवरणसमेत खुलेको छ ।’ त्यसैले योजनाबद्ध रूपमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति पुग्ने गरी बैंकले भूमिका खेलेको देखिएको केसीको जिकिर छ ।

तर, बैंकले उपकरण सामग्री जडान भएका घरजग्गा धनीहरूलाई बहालबापतको भुक्तानी दिन रकम रोक्का रहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘बैंकले ३ असोज २०८२ मा ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरणलगायत सामग्रीहरू लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनाबमोजिम लिलाम बिक्री भई प्राप्त भएको ४ अर्ब ६० करोडबाट ४ अर्ब २२ करोड सहवित्तीयकरणको कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान भई सम्बन्धित निकायबाट खाता रोक्का रहेको कारणले बाँकी रकम ३८ करोड यस बैंकको धितो लिलामबाट प्राप्त आम्दानी राख्ने खातामा बाँकी रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं,’ बैंकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो रकम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरणलगायत सामग्रीहरू जडान भएका घरजग्गा धनीहरूलाई उक्त ऋणीले तिर्न बाँकी बहाल, विद्युत् महसुललगायतका रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि रोक्का गरिएको र सो रकम सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित भुक्तानीका लागि अनुरोध आएपश्चात् सोहीअनुरूप क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’