: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्।
यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले २०८१ माघदेखि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी)मा संस्थापक सेयर सूचीकृत भएका छैनन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट निर्देशिका पारित नभएकाले जलविद्युत्, होटल, उत्पादनमुखी उद्योगलगायत संस्थापक सेयर सूचीकृत नभएको सीडीएससीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कञ्चन सापकोटा बताउँछिन्। सेबोनबाट निर्देशन नआएसम्म संस्थापक सेयर सूचीकरणका लागि के गर्ने भन्नेमा सीडीएसीले निर्णय गर्न नमिल्ने सापकोटाले बताइन्।
सीडीएससीले २०८१ साउन ११ गते स्वीकृतिका लागि उक्त निर्देशिका सेबोनमा पठाएको हो। यो निर्देशिका बोर्डबाट औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएलगत्तै नेप्से ले पनि एउटै कम्पनीका लागि दुईवटा ट्रेडिङ सिम्बोल व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
किन ल्याउन लागियो डबल आईजीनको व्यवस्था ?
प्रस्तावित निर्देशिकाले पुँजी बजारमा तरंग पैदा गरेको छ। निर्देशिकाले सूचीकृत सेयरको संस्थापक र सर्वसाधरणको फरक–फरक सेयर कोर्ड हुने व्यवस्था गरेको छ। यो कोर्डलाई आईजीन (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर–आईएसआईएन) नम्बर भनिन्छ। अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य सूचीकृत कम्पनीहरूको प्रायः एउटा मात्र आईजीन नम्बर दिइने गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनीहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बिमा समितिले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहमा नै रहनुपर्छ भनेको छ। अन्य कम्पनीहरूको हकमा सो व्यवस्था नभएको हुनाले लकइन अवधि सकिएपछि स्वतः सर्वसाधारण सेयरबराबर हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संस्थापक सेयरको लकइन अवधि कतिबेला सकिन्छ र कति बेला सर्वसाधरणमा परिणत हुन्छ भन्ने आम लगानीकर्ताले थाहा नपाउने अवस्था रहेको छ। संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण भएपछि सो कम्पनीको सेयरको बजारमा ह्वात्तै बाढी आउँछ। यसले बिक्रीको चाप बढाउँछ, जसले गर्दा त्यसको मूल्य घट्छ। यो समस्या कम गर्नका लागि सर्वसाधरण लगानीकर्ताले पनि थाहा पाउन भनेर अलग अलग आईजीन ल्याउन खोजिएको सीडीएससीको भनाइ छ।
लामो समयदेखि निर्णय हुन नसक्दा ऊर्जा लगानी प्रभावित भएको इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बताउँछन्। ‘सेयर बजारमा प्रमोटर र पब्लिक सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आईजीन नम्बर राख्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत छ। यस व्यवस्थाले समग्र लगानीको वातावरण र आत्मविश्वास नकारात्मक असर पु¥याएको छ,’ उनले भने। सरकारले ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राख्दै गर्दा जलविद्युत्को लगानीमा असर गर्ने नीति अघि सार्न नुहुने उनको तर्क छ।
लामाका अनुसार संसारका कुनै पनि देशमा सेयरलाई यसरी प्रमोटर र पब्लिक भनेर वर्गीकरण गर्ने चलन छैन। ‘इक्विटी सेयर भनेको एकै किसिमको इन्स्टुमेन्ट हो। बोन्ड वा अन्य वित्तीय उपकरण फरक हुन सक्छन् तर सेयर एउटै हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वव्यापी नियमभन्दा बाहिर गएर दुईवटा आईजीन नम्बर राख्ने प्रावधान एकदमै गलत छ, यसलाई तत्काल हटाउनुपर्छ।’
१५ महिनादेखि नयाँ संस्थापक सेयर सूचीकृत नहुँदा बजारमा थोरै सेयर मात्र सूचीकृत देखिँदा चलखेल बढ्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन्। ‘हामीले ऋण लिँदा सेयर सूचीकरण भएपछि त्यसलाई धितो राख्ने सर्तमा बैंकसँग सम्झौता गरेका हुन्छौं। तर अहिलेको अन्योलले गर्दा न त हामीले सेयर प्लेज गर्न पाएका छौं न त बैंकले थप लगानी गर्न सकेका छन्,’ उनले थपे, ‘यो भनेको एक प्रकारको सम्झौता उल्लंघन जस्तै हो। यसले बैंक, लगानीकर्ता र सेयरधनीबीचको सिंगो इकोसिस्टम नै बिगारेको छ।’
आईजीनमा के हो विवाद ?
गत पुसमा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड (इएनएल)ले २ वटा आईजीन नम्बरलाई मर्ज गरी पाउँ भनेर सीडीएससीमा निवेदन दिएपछि यो विषयको उठान भएको हो। अहिले यो विवादले इमर्जिङ नेपालसँगै भर्खरै प्राथमिक सेयर निष्कासन(आईपीओ) गरेका ओम मेगा फर्मास्ट्युटिकल्स, पियोर इनर्जी, सान्भी इनर्जी, ट्रेड टावर, विकास हाइड्रोलगायत दर्जन कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेको छैन। इमर्जिङ नेपालकोको संस्थापक सेयरको लक इन अवधि २०८१ माघ ३ गते समाप्त भएको हो।
कम्पनीले नेप्सेमा सबै सेयरका लागि एकै नेप्से स्टक सिम्बोल र एक आईजीन कायम गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो। २०८१ को पुषमा नेप्सेले सम्बन्धित कम्पनीलाई एकै नेप्से स्टक सिम्बोल इएनएल कायम गरेको हो। नेप्सेबाट सबै प्रक्रिया पु¥याएको कम्पनीले सिंगल आईजीनका लागि सीडीएससीमा पत्राचार गरेको थियो। तर, सीडीएससीले प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार साधारण सभाको निर्णयबाट सिंगल आईजीनमाग गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सीडीएससीको निर्देशनअनुसार नै कम्पनीले गत माघ अन्तिममा विशेष साधारण सभामार्फत निर्णय गराई सीडीएससीमा प्रस्तुत ग¥यो। कम्पनीले सम्पूर्ण सेयरको लागि एकै आईजीन कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो। सो अनुरोधमा सीडीएससीले सेबोनबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। कम्पनीले सेबोनमा सिंगल आईजीनका लागि प्रस्ताव गर्दा एउटै आईजीन कायम गर्न बोर्डको स्वीकृति आवश्यक नपर्नेसँगै हालको असल अभ्यास अनुरूप गर्न भनेको थियो।
प्रचलित व्यवस्था अनुसार इएनएलले आईजीन मर्जको प्रस्ताव सीडीएससीमा पेस गरेको थियो। चन्द्रागिरि हिल्स, गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन)का लगानी भएका संस्थालगायतको पनि २ वटा आईजीन भएकामा लकिन अवधि सकिने बेलामा मर्ज गरेको आधार इमर्जिङ नेपालले दिएको थियो। निजी क्षेत्रका कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच आईजीन विवादका कारण सीडीएससीले निर्णय टुंगो लगाउन र सेयर अभौतीकरणमा पारदर्शिता कायम गर्न नयाँ निर्देशिका तयार गरेको हो।
