मुख्य समाचार
१७ वर्षमा पनि सकिएन मध्यपहाडी लोकमार्गको काम, १८ पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी
१७ वर्षमा पनि सकिएन मध्यपहाडी लोकमार्गको काम, १८ पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी

। पहाडै–पहाड पाँचथरको कचिवाभञ्ज्याङबाट बैतडीको झुलाघाट जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना सुरु भएको १७ वर्षमा पनि पुरा हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारको आन्तरिक श्रोतबाटै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना सन्चालनमा छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि यो आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा गरेको थियो ।




आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि पुरा नभएपछि संशोधित लक्ष्य २०८४/८५ राखिएको छ । अहिले भइरहेको कामको गति र ठेक्का लगाउनु पर्ने बाँकी सूची हेर्दा अझै निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन कठिन देखिएको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय काठमाडौंका अनुसार १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये ३ सय २८ दशमलव ३६ किलोमिटरमा कालोपत्रे हुन बाँकी छ । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सचिन श्रेष्ठका अनुसार १ सय ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कामको ठेक्का लाग्नै बाँकी छ । यस्तै, १८ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न पनि बाँकी छ ।




ठेक्का लागेका कामको गति सुस्त छ । पाँच वटा योजना कार्यालय मार्फत लगाइएको ३१ वटा ठेक्काको काममा ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गरेको आयोजना निर्देशनालयको भनाइ छ ।

‘ठेकेदारले काम नगरिदिँदा समस्या भएको छ । धेरै ठेक्का रुग्ण भएका छन् । बजेटको अभाव छैन तर ठेकेदारहरुले काम नै गर्दैनन्,’ आयोजना निर्देशक बुद्धरत्न तुलाधरले भने, ‘रुग्ण ठेक्कालाई के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । ठेकेदारको काम द्रुत भयो भनेमात्र आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा काम सकिने अवस्था छ ।’ नयाँ ठेक्काका लागि योजना बैँकमा पठाइएको तुलाधरको भनाइ छ । बजेट प्राप्त भए ठेक्का लगाउँदै जाने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको हालसम्म ८३ दशमलव २९ प्रतिशत प्रगति भएको छ । हालसम्म १ हजार ५ सय ५० दशमलव ६४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । यसमध्ये अन्य आयोजनाबाट कालोपत्रे बनेका ४ सय ६२ सडक रहेका छन् । आयोजना लम्बिएसँगै लागत पनि बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ । निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म ७२ अर्ब ४२ करोड बजेट खर्च भएको छ ।


मध्यपहाडी लोकमार्गको सुरुवाती विन्दु पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ
आयोजनाको संशोधित अनुमानित लागत ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । एउटा आयोजना सम्पन्न कति समय लाग्ने भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापा संशोधित रूपमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि सम्पन्न हुने छाँट नदेखिएको बताउँछन् ।

‘धादिङ–गोरखा खण्डमा बुढीगण्डकी परियोजनाका कारण एलाइमेन्ट टुङ्गो लागेको छैन । केही ठाउँमा जग्गा तथा घर टहराका कारण विवाद छ । चिवाभञ्ज्याङ–थर्पु खण्डमा ठेकेदारले समयमा काम गरेका छैनन् । केही ठेक्का लगाउन बाँकी छ । लागेका ठेक्काको पनि काम समयमा नगरिदिँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रभावित भएको छ,’ उनले भने ।

जग्गा विवाद, निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ, तीन सरकार बिचको समन्वय अभाव, बजेट जस्ता कारणले पनि काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘मध्यपहाडीमा विभिन्न डिभिजन, तत्कालीन जिविस लगायतका बनाएका टुक्रा–टुक्रा सडक समेत जोडिएको छ’ थापा भन्छन्, ‘त्यही भएर कतिपय ठाउँमा घुमाउरो छ । यसलाई छोट्याउनु पर्ने पनि छ ।’

उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा केही वर्ष यता बजेट पनि घटेकाले नयाँ ठेक्काका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । ‘गौरवका आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का अघि बढाउने नीति रहेको छ,’ उनले भने ।

ठाउँ–ठाउँमा प्रयोग गरिएका पुराना राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न बाँकी छ । अछामाको चौखुट्टेसम्म २ सय ४३ किलोमिटर पुरानै राजमार्गको प्रयोग गरिएको छ । ४ सय ६३ किलोमिटर पुराना सडक प्रयोग गरिएको छ ।


मध्यपहाडी लोकमार्गको अन्तिम विन्दु झुलाघाटमा रहेको महाकाली नदी । पारिपट्टि भारतीय बजार ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३४ दशमलव ३२ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ । विनियोजित ३ अर्ब ८४ करोड ३६ लाख बजे मध्ये चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब ३१ करोड ९१ लाख ६८ हजारमात्र खर्च भएको छ ।

सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ३९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनेको छ । ६ वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ वटा सम्पन्न भएका छन् ।

कुन–कुन ठेक्का लाग्न बाँकी ?

मध्यपहाडी लोकमार्गको सडकका ९ वटा र पुलको १८ वटा ठेक्का लगाउन बाँकी छ । काममा ढिलाइ भएपछि तोडिएका ठेक्का पुन: लगाइएको छैन । तेह्रथुममा १३ दशमलव ७ किलोमिटर, खोटाङमा १० किलोमिटर र सिन्धुलीमा ४ दशमलव ५ किलोमिटर सडकको ठेक्का तोडिए पनि पुन: ठेक्का लागेको छैन ।



बुढीगण्डकी परियोजनाका कारण गोरखामा २९ दशमलव ७३ किलोमिटर, रामेछापको पलासे–राकाथुम १४ किलोमिटर, जोरधारा– चौरिखोला (रामेछाप/गोरखा) १३ किलोमिटर र काभ्रेको चौरिखोला–दौलालघाट १६ दशमलव ५३ किलोमिटर ठेक्का लगाउन बाँकी छ ।

बागलुङमा ५ दशमलव ४६, लमजुङमा १ दशमलव ७ र दैलेखमा २ दशमलव ५ किलोमिटर कालोपत्रेको ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।

रुकुम र जाजरकोट जोड्ने भेरी नदीको पुल नबन्दा समस्या छ । घुमेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । झोलुङ्गे पुलबाट मोटरसाइकल चलेपनि गाडीलाई भने घुम्नु पर्छ । भेरी नदीमाथि ९८ दशमलव ५० मिटर लामो पुलको काम पटक–पटक म्याद थप्दापनि ठेकेदारले काम नगरेपछि तोडिएको थियो । यहाँ पुन: ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

ठेक्का तोडिएको सिन्धुलीको खांगसांग खोला पुल, सोखु खोला पुल, खोटङको पंखु खोला पुलको पनि पुन: ठेक्का लागेको छैन । पाँचथरको फलाम खोला र ओयाम खोलाको पुलमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ ।


मध्यपहाडी लोकमार्गको रुकुम खण्ड
सुनकोसी नदीमा ३ सय ३४ मिटर, झ्दादी खोला सिन्धुपाल्चोकमा पुलका लागि फिजिबिलिटी स्टडीमात्र भएको छ । रामेछापको जगेनी खोला, सिन्धुपाल्चोकको कान्ले खोला, रिपेनी खोला, खार खोला गोरखा, पिस्तीखोला लमजुङ, खांडु खोला पर्वतको पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको छ । साई खोला दैलेख र विजयपुर खोला कास्कीको डिपिआर हुन् बाँकी छ ।

कुन ठाउँको के काममा ढिलाइ

योजना कार्यालय पाँचथर, रामेछाप, गोरखा, पर्वत, दैलेखबाट ३१ वटा ठेक्का लगाइएका छन् । धेरैजसो ठेक्का ‘लो बिड’मा ठेकेदारले लिएका छन् । निर्देशनालयका अनुसार धेरै ठेक्कामा ठेकेदारको ढिलाइ रहको छ । थोरैमा मात्र अवरोध छ ।

पाँचथरबाट ६ वटा ठेक्का चालु छन् । सुरुवात विन्दु मानिएको तीन प्याकेजमा चिवाभञ्ज्याङदेखि थर्पुसम्मको ५० दशमलव ६४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम लथालिङ्ग छ । ठेकेदारले काम नगर्दा २०७७ सालमा १ अर्ब ४७ करोडमा ठेक्का उक्त कामको प्रगति न्यून छ ।

तेह्रथुममा २०७२ सालमै लगाइएको १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम अझै पुरा भएको छैन । खदुवा खोला पुलमा पनि ढिलाइ भएको छ ।

योजना कार्यालय रामेछापले ४ वटा ठेक्का लगाए पनि प्रगति राम्रो छैन । बाहुनेपाटी–दोलालघाटको पहिलो खण्ड १४ दशमलव ५ किलोमिटर कालोपत्रेमाको काममा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र पहिरोको अवरोध छ । दोस्रो खण्ड १६ दशमलव ५३ किलोमिटर कालोपत्रे र सिट्का खोला पुलमा पनि ठेकेदारको ढिलासुस्ती छ ।


तेह्रथुममा कालोपत्रे हुन नसकेको सडक
गोरखा कार्यालय अन्तर्गत १५ वटा ठेक्का छन् । यहाँका धेरै ठेक्कामा ठेकेदारको ढिलाइ र विभिन्न ठाउँमा विवाद अनि पहिरोले काम हुन नसकेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । लमजुङ, नुवाकोटका विभिन्न ठाउँमा अलाइनमेन्ट विवाद, घर टहरा तथा वनको समस्या छ ।

पर्वत योजना कार्यालय अन्तर्गतको भैसें–अर्मालकोट–लामाचौर यम्दी खण्डको ३८ दशमलव ८ किलोमिटर सडकमा रेखाङ्कन विवाद छ ।

योजना कार्यालय दैलेख मार्फत लगाइएको ८ वटा ठेक्काको काममा समेत ढिलाइ भएको छ ।

पहाडका गाउँ–गाउँमा सुविधा

पहाडै–पहाड पूर्व–पश्चिम यात्रा गर्न सकिने विकल्पको रूपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गले नेपालका विभिन्न गाउँमा सुविधा पुर्‍याएको देखिन्छ ।



विगतमा राजमार्ग नभएका तथा राजमार्गको पहुँच कम रहेका जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रसम्मका बासिन्दाले सडक सुविधा पाएका छन् ।

मध्यपहाडका २ सय २५ बस्ती यो सडकले जोडेको छ । कतै सहरीकरण भएको छ भने ठाउँ–ठाउँ सडक छेउ बस्ती बस्ने क्रम जारी छ ।

पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, सिन्धुली, रामेछाप, गोरखा, लमजुङ, बागलुङ, पूर्व र पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम जस्ता जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्गले बढी सुविधा पुगेको देखिन्छ ।

चिवाभञ्ज्याङमा नाका खुलेन, महाकालीमा बनेन पुल

लोकमार्गको सुरुवाती विन्दु पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङमा भारतसँग नाका खुलेको छैन भने अन्तिम विन्दु मानिएको झुलाघाटको महाकाली नदीमा मोटेबल पुल बनाइएको छैन ।

चिवाभञ्ज्याङ भारतको सिक्किमसँग जोडिन्छ । सिक्किमले यहाँसम्म सडक ल्याएको छ । सिक्कमको नेपालसँग जोडिने एकमात्र सडक पनि यही हो । तर चिवाभञ्ज्याङमा नाका खुलेको छैन । यहाँ आइपुग्ने नेता तथा नीति निर्माणको तहमा रहेकालाई पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि पहल नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

झुलाघाटमा बैतडी र भारतको पिथौरागढ जोड्ने पुल बनाउन माग गरिएको वर्षौं भएपनि सुनुवाइ भएको छैन । झोलुङ्गे पुलबाट जोखिमपूर्ण तरिकाले आवागमन र सामान ओसारपसार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको १२३ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने भएको छ। १२३ किलोमिटर दुरी सडकको ट्र्याक निर्माण भएसँगै अब कालोपत्र सडक स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति भएको कर्णाली करिडोर बाजुराले जनाएको छ। खुलालुदेखि कोट १३ किलोमिटर, भुक्काखोलादेखि बाजुरा पिलुचौरसम्म १५ किलोमिटर र हुम्लाको तुम्चदेखि सल्लीसल्लासम्म १३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न ३ अर्ब १५ ...
। तत्कालीन दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लिलामी उपकरणका कागजात प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लिलामीका उपकरण सकारेको एनसेललाई पत्र लेखेर सीआईबीले ती कागजात माग गरेको थियो । सोबमोजिम एनसेलले कागजात उपलब्ध गराएको स्रोतले जनाएको छ । ‘जिम्मेवार कर्पोरेट संस्थाको रूपमा एनसेलले सीआईबीबाट माग भएबमोजिमका लिलामी उपकरणका कागजात बुझाएको छ’ स्रोतले भन्यो ‘यसले प्रहरीको अनुसन्धानलाई ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह अनुपस्थित रहेको विषयमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै पुनले संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हुने बताए । संसद्लाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा कसरी ...
। फिफाले पहिलो पटक विश्वकप फाइनलमा हाफटाइम शो आयोजना गर्न लाग्दा उक्त कार्यक्रममा विश्वप्रसिद्ध कलाकारहरू शाकिरा, म्याडोना र केपप समूह बीटीएसले मुख्य प्रस्तुति दिने भएका छन् । आगामी जुन १२ देखि सुरु हुने फिफा विश्वकप फाइनल जुलाई १९ मा अमेरिकाको न्यु जर्सीस्थित मेटलाइफ स्टेडियममा हुनेछ । कार्यक्रमको क्युरेटर कोल्डप्लेका क्रिस मार्टिन हुनेछन् भने यो शो ग्लोबल सिटिजेन ...
। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम गठन भएको सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका हुन् । कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा, गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी डा स्वर्णिम वाग्लेलाई, परराष्ट्र मन्त्रालय ...