मुख्य समाचार
सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमण हटाएर संरक्षण गर्नू
सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमण हटाएर संरक्षण गर्नू

। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २४ वटा प्रमुख अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनमा के छ ?

शाखा अधिकृत कौशल पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अस्पतालहरूलाई मुख्य तीनवटा कार्य तत्काल सम्पादन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । पत्रअनुसार, नक्सा भिडाएर विवरण तयार गर्न २४ वटै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको साँध–सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार भए/नभएको यकिन गर्न र सो जग्गामा कुनै अनाधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भए/नभएको विस्तृत विवरण तयार गर्न पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्न र उक्त सूचनाको पालना नभएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाई अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले अतिक्रमणमुक्त गरिएको वा खाली जग्गामा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन कम्पाउन्ड वाल (घेराबार) वा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै, जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न पनि भनिएको छ ।

कुन-कुन अस्पताललाई दिइयो निर्देशन ?

मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (सुनसरी), कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (टेकु), राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कोशी अस्पताल, भेरी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल लगायत देशभरका २४ वटा सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान र चिकित्सालयहरूलाई यो परिपत्र पठाएको छ।

पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालका बहुमूल्य जग्गाहरू मासिँदै गएको र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्रालयले जग्गाको लालपुर्जा सुरक्षित राख्न र घेराबार गर्न यो कदम चालेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ घर भएका ३६ वर्षीय सुवास लावती छन् । एनसीकी अबुधाबी युएईको समन्वयमा युएईबाट पक्राउ परेका उनलाई सम्बन्धित मुद्दामा कारवाही गर्नेरगराउने प्रयोजनार्थ बिहीबार नेपाल फिर्ता ल्याइएको हो । वैदेशिक रोजगारीमामा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी सर्बिया पठाइदिन्छु भनि पीडितलाई ...
। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसदहरूले संसद्मा निरन्तर उपस्थित हुनुपर्ने भनेको स्मरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन इन्कार गरिरहेका बेला बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक राईले रास्वपाका सांसदहरूका विगतमा अभिव्यक्ति स्मरण गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा रास्वपाका सांसद मनिष झाले ...
। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघको ३१ औं वार्षिक साधरण सभाको अवसरमा काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न दुई दिने राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १७ बुँदे ‘राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र- २०८३’ सार्वजनिक गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरुको दोषीमाथि कारबाही तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक ...
। प्रतिनिधिसभाका नवनियुक्त सचिव प्रकाश अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बुधबार नियुक्त सचिवले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेका हुन् । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले नवनियुक्त सचिव अधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराए । शपथ ग्रहणपछि नवनियुक्त सचिव अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । अधिकारी खाँदबारी नगरपालिका वडा नं. ३ संखुवासभाका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । ...
। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै उक्त मन्त्रालयको नाममा ‘अनुसन्धान’ शब्द थप गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गर्दै पुनले नीति तथा कार्यक्रममा अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । पुनले प्रस्तावित मन्त्रालयको नाम ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा ...