। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघको ३१ औं वार्षिक साधरण सभाको अवसरमा काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न दुई दिने राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १७ बुँदे ‘राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र- २०८३’ सार्वजनिक गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरुको दोषीमाथि कारबाही तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
महासंघले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र संविधानको मर्म संरक्षणका लागि सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अर्जुन भट्टराईले अहिलेको विशेष परिस्थिती रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजको भूमिका हुनु पर्ने र त्यसमा काम गर्ने प्रष्ट पारे । उनले सरकारसँग राम्रो काममा समझदारी र गलत काममा खबरदारी गर्ने आफ्नो संस्थागत विषय रहेको उल्लेख गरे ।
उनले सरकार लोकतान्त्रिक बाटो विराएमा नागरिक समाजको तर्फबाट खबरदारी हुने चेतावनी दिए । महासंघले घोषणा पत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुप्रति मावन अधिकारको आधारभूत मूल्य मान्यता र संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुने गरी राज्यले गरेको दमन, धरपकड तथा अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
सम्मेलनमा सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै संविधानप्रदत्त मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारको रक्षा आजको प्रमुख आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
घोषणापत्रमार्फत नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ। सुशासन र सार्वजनिक सुधारका नाममा नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन नहुने स्पष्ट धारणा सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन नागरिक समाजको प्रत्यक्ष तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
महासंघले कानुनी सर्वोच्चता, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदको प्रभावकारी भूमिका तथा नागरिक सुरक्षालाई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता मान्दै सरकार पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने माग गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक समाज र सामाजिक संघसंस्थाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने, सामाजिक अभियन्तामाथि डर, त्रास र दबाब सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक अभियानहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
घोषणापत्रमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति मानवीय व्यवहार गर्न, उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दैनिक जीवनयापनका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
साथै महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि पर्याप्त बजेट तथा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक संस्थाहरूलाई नाफामूलक कम्पनीसरह व्यवहार नगर्न, अनावश्यक प्रशासनिक बोझ नथोपर्न तथा नागरिक समाजमैत्री कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। महासंघले युवापलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीभित्र राखी गुणस्तरीय र निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न, नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा युवा मञ्च गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संकट, खाद्य सुरक्षा, बजार अनुगमन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै विकासका नाममा वातावरणीय विनाश तथा समुदायको अधिकार हनन हुन नहुने स्पष्ट गरिएको छ । डिजिटल पहुँच र समावेशीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने तथा सामाजिक क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । महासंघले ‘राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र २०२६’ मा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य र संवादलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
यस्तो छ महासंघको घोषणा पत्र
नागरिक घोषणापत्र, काठमाडौं
सामाजिक संघ संस्थाहरुको छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको मिति २०८३ बैशाख ३०–३१ काठमाण्डौमा सम्पन्न ३१ औ वार्षीक साधारण सभा र राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन २०८३ को अवसरमा देशको परिवर्तीत अवस्था र समसामयिक सन्र्दभमा गरिएका बिमर्शहरु मार्फत निम्नानुसार १७ बँुदे काठमाण्डौ घोषणा पत्र २०८३ जारी गरिएको छ ।
हामी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशिता र विधिको शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहदै सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुका ध्यानाकर्षण गर्न निम्न घोषणा पत्र जारी गर्दछौं :
१ सरकार गठन पश्चात शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरि नागरिकको अपेक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रयत्न प्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौं।
२ मानव अधिकार, सुशासन र समृद्धिका लागी सरकारसंग सहकार्य र साझदोरी गर्न नागरिक संघ संगठनहरु प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछौं।
३ संविधान, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले सुशासन र शासकिय सुधारका नाममा असल मनसाय राखिएर गरेको भनिएका कामहरुबाट समेत मौलिक हक हनन हुने गरि नीति तथा बिधि तर्जुमा नगर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
४ संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न र समाज कल्याण परिषदलाई संघिय संरचना अनुसार परिमार्जन गर्ने प्रकृयामा गैसस महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरुसंग परामर्श र छलफल गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
५ कानूनतः आय आर्जन गर्ने र मूनाफा कमाउने मान्यता नभएका सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरह हेर्ने दृष्टिकोण तत्काल सुधार गरी भ्याट र आयकरका नाममा झन्झट सृजना नगर्न सम्वन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
६ बिश्वमा भै रहेका बिभिन्न युद्धका कारण बिश्वअर्थतन्त्र युद्धअर्थतन्त्रमा परिणत हुनाले सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानी संकुचन भएको छ, यसका बारेमा बिकसीत राष्ट्रहरुले बिकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई गर्नु पर्ने भनि तोकिएको (इब्ऋम्रम्ब्ऋ) मापदण्ड पुरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गर्दछौँ ।
७ जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो प्राकृतिक संवेदशिलता रहेको देशलाई गम्भीर असर पार्न थालेको देखिएको छ । यसले ठूला प्राकृतिक विपत्तीका साथै वातावरणीय क्षेत्रमा प्रभाव र खाद्य श्रृंखलामा प्रत्यक्ष असर परी मानवीय संकट उत्पन्न हुने जस्ता परिस्थितितर्फ पूर्व सजगता अपनाउँदै त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट प्रभावित समुदायलाई जलवायु न्याय र लगानीका लागि ग्रिन क्लाइमेट फण्ड (न्चभभल ऋष्mिबतभ ँगलम) को व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध सहित जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापनको विषय र सवाललाई समुदाय तहसम्म स्थानीय सरकार र समुदायसम्म विस्तारीत रुपमा सचेतनाको स्वरुपमा लैजाने नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
८ महिला, बालवालिका, अपाङ्ता, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक माथि हुने सबै खाले हिंसा र दुव्र्यवहार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता घटनाहरु दिन प्रति–दिन बढिरहेका छन । यस्ता घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न जनसमुदायमा व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रमहरु र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विद्यमान ऐन कानूनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
९ दिगो विकास लक्ष्यको मर्मलाई आत्मसात गरी सबै सरोकारवालाको सहाभागितामा योजना कार्यान्वयनको वातावरण सृजना गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको साझेदारीताको परिकल्पनालाई स्थानीय तह सम्म कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
१० पारदर्शिता प्रवद्र्धनका लागि युगसापेक्ष डिजिटलाइजेसनको अभ्यास गर्दा आम नागरिकको प्राविधिक ज्ञान चेतानाको तहलाइ समेत दृष्टिगत गरी जनताले सेवा लिन पुनः तेस्रो पक्षको आश्रयमा पुग्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरि देशमै डिजिटल तथ्यांक सुरक्षाको लागि लगानी बढाउँदै भरपर्दो संरचना विस्तार गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
११ सरकारले विपन्न भूमिहिन सुकुम्वासी नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि वास्तविक सुकुम्बासीहरुको यथोचित पहिचान गरि सो बस्तीमा बासोबास गरिआएका सबै नागरिकहरुको न्युनतम मौजुदा मानवअधिकार, सुरक्षा तथा सम्पत्तीको अधिकार सम्वन्धी मौलिकहकको बर्खिलाप नहुने गरि पहिले सुरक्षीत बासोवासको व्यवस्था गरिदिएर वा प्रयाप्त समय सिमा दिएर मात्र सार्वजनिक जमिनहरु खाली गराउन माग गर्दछौँ । साथै सुकुम्वासी परिवारहरुमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, विशेष अवस्थाका गर्भवती महिला तथा बालवालिकाको हकमा थप सहुलियतको व्यवस्था मिलाउनका लागि जोडदार मागसहित ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
१२ विभिन्न आमसंचार माध्यम, सामाजिक संजाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरि मिसइन्फरमेशन, डिसइन्फरमेशन र हेडस्पीच जस्ता सामाजिक सदभाव खलल पुग्ने खालको गतिविधीहरु प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा असर नपर्ने गरि त्यस्ता कार्य विरुद्धको कानुनको कडाईका साथ नियमन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
१३ विगतमा लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको समयसापेक्ष संशोधन तथा विधिको शासनको संरक्षण र सुदृढीकरणमा नागरिक समाजले अग्रणी भूमिका खेलेको गर्विलो इतिहासलाई पुनः स्मरण गराउँदै अबका दिनहरुमा गरिने संविधानको संशोधनका लागि नागरिक संगठनहरु सँग समेत प्रयाप्त छलफल गरि हाम्रो धारणालाई यथोचित समेट्नका लागि सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
१४ युवा जनशक्ति तथा पुँजी पलायन रोक्न स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, उद्यमशिलता, सहुलियतपूर्ण लगानी वातावरण, सिपमुलक शिक्षा तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरि युवालाई आफ्नै देशमा अवसर र भविष्यको सुनिश्चिता गर्न माग गर्दछौँ ।
१५ सामाजिक उद्यमशिलता, सामाजिक विकास र परिचालनमा लामो कार्यअनुभव, ज्ञान, सिप भएकासामाजिक संघसंस्थाहरुलाई कानून मार्फत सरकारसँगको साझेदारी विकास गर्ने अवस्था सृजना गरी स्वदेशी उत्पादन, रोजगार र पूँजी निर्माणमा सामाजिक क्षेत्रको योगदान र सहयोग पुग्ने वातावरण निर्माणको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
१६ नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको बजार भाऊ अस्वभाविक रुपमा बढेको जनजिबिकामा कठिनाई उत्पन्न भएकोले तीन तहका सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै बढ्दो महंगी तत्काल नियन्त्रण गरि गुणस्तरीय बस्तुको उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ ।
१७ स्थानिय तहदेखी राष्ट्रिय स्तरसम्ममा तयार र संशोधन हुने कानुन, नीति तथा कार्यक्रम र योजना तर्जुमाका सबै प्रकयामा सामाजिक क्षेत्रलाई अनिवार्य सहभागि गराउन र सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
