: देशका २६५ स्थानीय तहले साढे ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरणमा नै सकेका छन्। महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्ड पम्प, साडी, कम्बललगायत सामान वितरण गरेर ६२ करोड ५० लाख ९० हजार खर्च गरेका हुन्। महालेखाले यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ।
यसैगरी चालु प्रकृतिको खर्च-पुँजी निर्माणमा योगदान नरहने तथा उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी चालु प्रकृतिका कार्यमा १०२ स्थानीय तहले ३५ करोड ५६ लाख २५ हजार खर्च गरेका देखिएको छ। महालेखाले पुँजीगत बजेटबाट चालु प्रकृतिका कार्यमा खर्च गर्ने कार्यमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
