। प्रचलित कानून र विधिविधान मिचेर राज्यकोषबाट खर्च भएको रकमको आकार करिब-करिब एक वर्षको बजेट बराबर हुन लागेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको र त्यसलगत्तै सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मको कूल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
पछिल्लो एक वर्षमै करिब तीन खर्ब हाराहारीमा बेरुजु बढेको हो । गतवर्ष कूल बेरुजुको रकम १२ खर्ब ८४ अर्ब थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट वक्तव्य जारी गरेको थियो । बजेट वक्तव्यको अनुपातमा हेर्दा कूल बेरुजुको रकम ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुग्न लागेको छ । पाँच वर्षअघिको तुलनामा बेरुजुको रकम आधाले बढेको छ ।
महालेखा परिक्षक तोयम राया लगायत महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राज्यकोषबाट भएको आर्थिक कारोबार र अन्य कामकारबाहीको लेखापरीक्षण गरेको हो ।
‘हामीले राज्यकोषबाट हुने खर्च र मितव्ययीता लगायत सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिताको विषयलाई आठवटा शीर्षकमा विश्लेषण गरेर सुझाव दिएका छौं,’ लगत्तैको पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक रायाले भने, ‘यो वर्ष स्थानीय सरकार लगायत केही निकायको बेरुजु घटेको छ । त्यसलाई संस्थागत सुधारको नतिजाको रुपमा विश्लेषण गरेका छौं ।’
सरकारले राज्यका विभिन्न निकायहरुमा विनियोजन गरेको खर्च भएपछि कानून बमोजिम भुक्तानी भए/नभएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्छ । उसले त्यसक्रममा कानून अनुसार खर्च भए/नभएको, खर्चको औचित्य पुष्टि हुने कागजात राखे/नराखेको र खर्चको सदुपयोगको विषयमा समेत लेखापरीक्षण गर्छ ।
त्यसक्रममा कानुन विपरीत खर्च भएमा, खर्चको औचित्य पुष्टि हुन नसकेमा, कानुनसम्मत खर्च भएपछि त्यसको कागजात र प्रमाण पेश गर्न नसकेमा महालेखाले त्यसमाथि प्रश्न उठाई बेरुजु निकाल्छ । अर्कोतर्फ राजस्व प्रशासनले कानून बमोजिम कर उठाए/नउठाएको विषयमा समेत लेखापरीक्षण हुन्छ ।
यसपाली कति थपियो ?
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले पछिल्लो एक वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको बताए । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ३६ अर्ब छ । दुवै जोड्दा अनियमित रकम ३ खर्ब २४ अर्ब पुग्छ ।
तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो आँकडालाई केही फरक रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । केही वर्षयता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र बक्यौतालाई छुट्टाछुट्टै हिसाब गर्न थालेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता महालेखाले अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम फरक फरक रुपमा प्रस्तुत गर्छ । दुवै जोड्दा यसपाली थपिएको अनियमित रकमको अंक करिव सवा तीन खर्ब रुपैयाँ पुग्छ । उठाउन बाँकी रहेको राजस्वको आधार बढ्न थालेकाले बक्यौताको आकार पनि ठूलो हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
केही वर्षयता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण हुन बाँकी रकम, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान र ऋण अनि जमानत बिसेर दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याजलाई बक्यौतामा हिसाब गर्दै आएको छ । उसले यस्तो आर्थिक बेथितिलाई बेरुजुभन्दा फरक शीर्षकमा देखाउन थालेको छ ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बेरुजु र बक्यौता रकमको बारेमा लेखा उत्तरदायी अधिकारी नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालयहरूको हकमा सचिवहरू, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कतिपय कार्यालयका प्रमुखहरु लेखा उत्तरदायी अधिकारी हुन्छन् ।
उनले प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अतिरिक्त सक्रियता देखाइरहेको बताए । रायाले भने, ‘हामीले वार्षिक प्रतिवेदनमा नै नाम उल्लेख गरेर को को लेखा उत्तरदायी अधिकारी हुनुहुन्थ्यो भनेर लेख्नेगरेका छौं । त्यहाँ भन्दा बढी के गर्नु ?’
बजेट हाराहारीकै रकम
गतवर्ष करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यसपाली करिव तीन खर्ब रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, यसपाली मात्रै करिब २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बक्यौता थपिएको छ । राजस्व बापत उठ्नुपर्ने भनी रकम किटान भएको तर राज्यकोषमा दाखिला नभएको रकमलाई राजस्व बक्यौता भन्ने गरिन्छ । बेरुजुमा राजस्व बक्यौताले ठूलो हिस्सा ओगट्ने गरेको छ ।
अहिलेसम्म मुलुकमा उठ्नुपर्ने कर तथा राजस्वको रकम नै सात खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । केही वर्षयता करदाताहरूले कर तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृति बढ्दो छ । कतिपय कर विवादहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनका साथै अदालतमा पुगेकाले पनि राजस्व बक्यौताको आधार बढ्दै गएको हो ।
गतवर्षसम्म चार खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कर बक्यौता भएकोमा यसपाली मात्रै त्यसको आधाआधी हिस्सा अर्थात दुई खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो । यसपाली मात्रै भाखा नाघेको साँवाब्याज ३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । भाखा नाघेको साँवाब्याजको रकममात्रै ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण कयौं सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भयो । आगजनीका कारण १ सय ७९ निकायको कागजात नष्ट भएकाले लेखापरीक्षण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार, यसपाली लेखापरीक्षणकै क्रममा करिव १४ अर्ब रुपैयाँको हिसाब मिलेर बेरुजु लेखिएको छैन । महालेखा परीक्षक रायाले त्यसलाई उपलब्धीको रुपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
उसका अनुसार, एक खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छैन । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विशेष परिस्थिति भएकाले यसरी लेखापरीक्षण हुन नसकेको रकमलाई बेरुजु वा टुंगो लगाउनुपर्ने रकम, कुनै शीर्षकमा पनि समावेश गरिएको छैन ।’
कहाँ कस्तो बेरुजु ?
पछिल्लो एक वर्षमा देखिएको ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजुमध्ये संघीय सरकारको बेरुजु ५३ खर्ब ४८ करोढ रुपैयाँ छ । कूल बेरुजुको आधाभन्दा बढी रकम संघीय सरकारले ओगटेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरूको १९ अर्ब बेरुजु छ । प्रदेश सरकारको हिस्सा सबैभन्दा कम अर्थात ५ अब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
महालेखाले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नपर्ने र पेस्कीका रुपमा बर्गिकरण गरिरहेको छ । कानून विपरितको खर्च, बिल भरपाई पेश नगरेको र नियम मिचेर राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । यो एक वर्षमा ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ ।
खर्च भएको तर प्रक्रिया नपुर्याएको केही त्रुटी भएका कारण नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रहन्छ । महालेखाले औल्याएको प्रक्रिया पुर्याएर कागजात पेश गरेपछि यस्तो बेरुजु फर्स्यौट हुन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ यस्तो प्रकृतिको बेरुजु छ ।
प्रमाणका लागि कागजात पेश नभएका कारण ३६ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कागजात पेश भएपछि यस्तो बेरुजु फर्स्यौट हुन्छ । पेस्कीका कारण ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थप बेरुजु बनेको छ । कुनै कामका लागि राज्यकोषबाट अग्रिम रुपमा निकासा हुने रकमलाई पेस्की भनिन्छ । काम भएको विवरण र कागजात पेश नभएमा पेस्की बेरुजु रहन्छ ।
महालेखाका अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षमा राज्यकोषबाट खर्च भएको रकम बेरुजु हुने अनुपात उही खालको छ । तीन वर्षअघि कूल लेखापरीक्षण रकमको १ दशमलब ६९ प्रतिशत रकम बेरुजु थियो । दुई वर्ष अघि त्यो रकम घटेर १ दशमलब २१ प्रतिशत भयो ।
गतवर्ष १ दशमलब ८१ प्रतिशत बेरुजु भएकोमा यसपाली १ दशमलब ८४ प्रतिशत रकम बेरुजु भयो । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘संगठित संस्थाको बेरुजु सम्बन्धित संगठित संस्थाको बोर्डले नै फस्यौंट गर्ने भएकाले त्यस्ता संस्थाको बेरुजुको रकमगत लगत राखिएको छैन ।’
महालेखा परीक्षक रायाले सीमित जनशक्ति र अवधिका कारण सबै निकायको सबैजसो कागजात परीक्षण गर्न नसकिने भन्दै उनले जोखिम र कमजोरीयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी लेखापरीक्षण गर्ने नीति रहेको बताए । उनले भने, ‘जोखिम र कमजोरी भएका क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर नै लेखापरीक्षण गर्ने हाम्रो नीति हो ।’
महालेखाका अनुसार, सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु छ । उसले कूल बेरुजुको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु छ । मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी बेरुजु छ भने कोशी प्रदेशको सबैभन्दा कम छ ।
महालेखाका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयको ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु साढे ७ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुले दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । राजस्व बक्यौतालाई समेत बेरुजु मान्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुको ग्राफ अझै बढ्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, करिव ५५ सय सरकारी कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गरिएकोमा जेनजी आन्दोलनका कारण आगजनी भएका कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । तीन वर्षदेखि महालेखाले अनलाईन लेखापरीक्षण प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । महालेखाले अनियमितता हुने जोखिम रहेका निकायमा स्थलगत र अरुको हकमा अनलाईन लेखापरिक्षण गर्ने नीति लिएको छ ।
के कस्तो बेथिति छन् ?
महालेखाका अनुसार, करिब दुई खर्ब रुपैयाँको कर विवाद न्यायिक निकायमा विचाराधीन छन् । प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतबाट बेलैमा कर विवाद टुंगो नलाग्दा वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने कर विवाद टुंगिएको छैन र राजस्व असुली हुन सकेको छैन ।
गतवर्ष करिव ४७ अर्ब रुपैंया रकमान्तर गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारमा रहेका प्रभावशाली मन्त्री र अरु नेताले विभिन्न कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी आफू अनुकूल बजेट व्यवस्थापन गरेको भेटिएको हो । असार मसान्तमा मात्रै करिब ८० करोड रुपैयाँ त्यसरी रकमान्तर गरेर सारिएको थियो ।
करिब १५ वर्षयता पटकपटक गरी विभिन्न २७ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरियो ।
तीमध्ये माथिल्लो तामाकोशी, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको निर्माण मात्रै सकिएको छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम मात्रै पूरा भएको हो ।
बाँकी आयोजना अधुरै छन् भने छ वटा जति आयोजना शुरु भएका छैनन् । रुपान्तरणकारी आयोजना भनिएका १७ वटा परियोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले लेखापरीक्षणमा देखिएका समस्यालाई आठवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर सुझाव दिइएको बताए । उनका अनुसार, शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक वित्त र विकास व्यवस्थापन, सुचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार र सुशासनको क्षेत्रमा पनि सुझाव दिइएको महालेखा परीक्षक रायाले बताए । उनले भने, ‘बुँदागत रुपमा ती क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छौं ।’
