। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो ।
महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुन: आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हँदा रूपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
‘हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको छ, निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहित एकल राजस्व संहिता लागु गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘साथै, कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागु नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट आउने बताए । उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्दै महासंघ प्रतिनिधिमण्डललाई आशावादी रहन आग्रह गरे ।
‘हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं, अब अर्थतन्त्रमा परिर्वतन ल्याउनु छ, नयाँ जनादेश पाएको सरकारको यो पहिलो पूर्णबजेट भएकाले यसले पुराना परम्परागत ढाँचालाई तोड्नुपर्ने छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ, आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने छ, यो आर्थिक वर्षमा सबै काम गर्न नसकिएला तर हामी पाँच वर्षभित्र क्रमश: अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम गर्न सक्ने हुनेछौं, म निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गर्दछु ।’
महासंघले मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महासंघले दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र जीडीपी अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एसियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेकोतर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको महासंघको धारणा गरिएको छ । यस्तै मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झन्डै १.८ प्रतिशत बराबर नकारात्मक असर पर्न सक्ने महासंघको अनुमान छ ।
