प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइपछि सर्वसम्मत नाम अनुमोदन भएको छ । उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरी समेतका आधारमा सांसदहरूले शर्मामाथि सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठाएका थिए । शर्मामाथि संसदीय सुनुवाइमा उठेका मुख्य १० प्रश्न र त्यसमा शर्माले दिएको जवाफको सम्पादित अंश :
एनसेल कर विवादको फैसला के हो ?
सामान्यतया फैसला भइसकेपछि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति बन्छ। फैसलाको बचाउ गर्दै हिँड्नु वा प्रशंसामा रमाउनु न्यायिक मर्यादा अनुकूल हुँदैन। तर, यहाँ समितिमै उजुरीको रूपमा प्रश्न उठेपछि स्पष्ट पार्नु मेरो कर्तव्य हो।
जरिवाना मिनाहाको कानुनी आधार के हो ?
एनसेलको मुद्दामा दुई किसिमका कर र जरिवाना जोडिएका थिए। आयकर ऐनको दफा १२० (क) र (ख) बमोजिम झुटा विवरण पेश गरेको वा कर छलेको अवस्थामा ‘क्रिमिनल लायबिलिटी’ (फौजदारी दायित्व) अन्तर्गत कडा जरिवाना र कैदको समेत प्रावधान हुन्छ।
जरिवाना हटाइनुको कारण के हो ?
एनसेलले आफैँ कुनै झुटा विवरण पेश गरेको वा कर छलेको अवस्था थिएन। सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसलाका कारण अर्कैले तिर्नुपर्ने करको दायित्व मात्र एनसेलमा सरेको थियो। उसले सुनुवाइको मौका समेत पाएको थिएन। त्यसैले, कानुन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम फौजदारी दायित्व अन्तर्गतको जरिवाना (कुल रकमको केही प्रतिशत) मात्र हटाइएको हो। बाँकी लाग्ने कर, नियमित जरिवाना र विलम्ब शुल्कहरू सम्पूर्ण कायम राखी असुल गरिएको छ। यो निर्णय प्रचलित कानुनसम्मत नै छ।
बार-बेन्च द्वन्द्व किन भइरहेको छ ?
अहिले बार र बेन्च (न्यायाधीशहरू) बीच कुनै द्वन्द्व छैन। अदालतको प्रशासन र बारबीच वातावरण अलिकति असमझदारीपूर्ण देखिएको मात्र हो।
रिट दर्ता र दरपीठ किन रोकेको ?
ममाथि कर्मचारीलाई मौखिक आदेश दिएर रिट दर्ता वा दरपिठ रोकेको भन्ने जो आरोप छ, त्यो पूर्णतः सत्य होइन। रिट दर्ता गर्ने वा दरपिठ गर्ने काम विशुद्ध प्रशासनिक कार्य हो। यसमा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। न्याय प्रशासनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको कार्यमा मेरो कुनै हस्तक्षेप वा टिप्पणी छैन।
सिफारिसमा वरिष्ठताको वरीयता किन मिचियो ?
हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई ‘बढुवा’ को रूपमा नभई ‘नियुक्ति’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले यसमा वरिष्ठता मात्रै एकमात्र बलियो आधार हुन सक्दैन । संवैधानिक परिषद् जस्तो उच्च निकायले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस गरिसकेको विषयमा मैले थप बोलिरहनु पर्दैन।
तपाईं पनि नेपोबेबी हो ?
म कुनै पारिवारिक नाताका कारण यहाँ आइपुगेको होइन । म आफ्नो योग्यता र क्षमताले उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) को न्यायाधीश बनेको थिएँ। संविधान परिवर्तनपछि पद रिक्त हुँदा पुनः कानुन व्यवसायमा फर्केर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरी सर्वोच्चमा आएको हुँ। पारिवारिक नाता भएकै कारण कोही व्यक्ति पदका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने कानुनी वा न्यायिक मान्यता कतै छैन । मानिसहरू आफ्नो धारणा बनाउन स्वतन्त्र छन्, यो उहाँहरूले बनाएको एउटा धारणा मात्र हो।
पीएचडी थेसिसमा बौद्धिक चोरी र ७० लाखको लेनदेन के हो ?
ल क्याम्पसका प्राध्यापकले विद्यावारिधिको थेसिस लेखिदिएको (बौद्धिक चोरी) भन्ने दाबी र चोलेन्द्र शमशेरका भतिजोसँग ७० लाखको लेनदेन गरी मुद्दा हारेपछि रकम फिर्ता गरेको भन्ने उजुरीहरू पूर्णतः निराधार र मनगढन्ते हुन् । यी सबै आरोपहरू मलाई बदनाम गराउनका लागि धारणा बनाएर लगाइएका कुराहरू मात्र हुन्, यसमा कुनै पनि सत्यता छैन।
न्यायालयमा विकृति र बिचौलिया रोक्न के गर्नुहुन्छ ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका धेरै कुराहरू अहिले ट्र्याकमा आइसकेका छन्, बाँकी कुराहरू पनि सुधारको क्रममा छन्। न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव र म्याद तामेलीका विकृतिहरूलाई रोक्न ‘इ-कोर्ट’ र लाइभ स्ट्रिमिङ (बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण) को अवधारणा ल्याइएको छ। प्रविधिको प्रयोग हुनासाथ सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ कार्यविधि अनुसार चौमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै संसद्मा पठाउने नियमित कानुनी व्यवस्था छँदैछ। संसदीय सुनुवाइ कार्यविधिको बुँदा नं २९ को मर्मलाई आत्मसात गर्दै, मेरो कार्ययोजना अनुसार देशभरका अदालतहरूबाट भएका प्रगति र कार्यसम्पादन विवरणलाई प्रत्येक चार-चार महिनामा (चौमासिक रूपमा) सर्वोच्चको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न म पूर्ण प्रतिबद्ध छु। यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन ।
