मुख्य समाचार
कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण
कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण

: कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमानअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र १० खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको आधारभूत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको जीडीपी संशोधित अनुमानअनुसार ९ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको थियो । उनका अनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र क्रमशः विस्तार हुँदै गए पनि वृद्धि दर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा केही कम देखिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको अवस्थामा कोशी प्रदेशको वृद्धि त्यसभन्दा तल रहेको तथ्यांकले देखाएको हो ।

तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब १५.८ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ । यससँगै बागमती प्रदेशपछि आर्थिक आकारका हिसाबले कोशी दोस्रो ठूलो प्रदेशका रूपमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कोशी प्रदेशको जीडीपी निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा करिब ६ खर्बको हाराहारीमा रहेको प्रदेशको अर्थतन्त्र अहिले करिब १० खर्बको नजिक पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।



यद्यपि, आर्थिक संरचनाको विश्लेषण गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षाकृत कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सेवा र उपभोगमुखी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहेका भए पनि औद्योगिक उत्पादन हुने क्षेत्रमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय मोरङका प्रमुख सुवास अधिकारीले उपलब्ध तथ्यांकलाई संकलनमा सीमित नराखी नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार बजेट निर्माण र विकास योजनालाई यथार्थपरक बनाउन तथ्यांक आधारित निर्णय प्रक्रिया आवश्यक छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक आधार सुदृढ गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्र, विशेषगरी कृषि र उद्योग, प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र आकारमा विस्तार भए पनि संरचनात्मक कमजोरी र उत्पादन क्षेत्रको सीमित योगदानका कारण दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि नीति र लगानी दुवैमा पुनः प्राथमिकता आवश्यक देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेकोले दीर्घकालिन सोच राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । ‘हाम्रो समस्या स्टकचरल भएको कारणले थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने भएको छ, आगामी ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले समयमा नै नेपाललाई ...
। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी खुकुलो हुनुपर्ने बताए । आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने भाष्य वास्तविकतासँग मेल नखाने बताए । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको नाफाबारे बढी चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध हुने तर कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने गरेको बताए । दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको ...
। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । मध्यरातिदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँ, डिजेलमा ३० रूपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँले घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेर आएपछि निगमले बुधबार (असार १७) राति १२:०१ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरेशन ...