मुख्य समाचार
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव

: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग नयाँ बजेटमा सुझाव लिएको मन्त्रालयले जानकारी गरिएको छ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेलाई आग्रह गरे। उनले तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सल्लाह दिए भने आगामी बजेटमा विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउने उनको सुझाव थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि रामेश्वर खनाललगायतका पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरू अनुसरण गर्न आग्रह गरे। उनले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माणका लागि वनको अप्ठ्यारो फुकुवा गर्नुपर्ने, नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रयास गर्ने, हेजिङ पोलेसी अगाडि बढाउने र पुराना उद्योग जगाउने पक्षको व्यावहारिकता हेर्दै सरकारले नयाँ कपडा उद्योग चलाउनुपर्ने उल्लेख गरे।



अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीहरू बजेटको बाउन्ड्रीमा बस्न खोज्ने तर, राजनीतिले छक्का हान्न खोज्ने उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बजेटको बाउन्ड्रीमा बसेर बजेट बनाउन सुझाए। उनले राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशत भएकोले १५ प्रतिशत नराख्न सुझाए। ‘बजेट साढे २० खर्बको बनाउनु होला। १६ र १७ खर्ब खर्च होला। तर, ठूलो महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नबनाउनुस्। आयकरको सीमा तल्लो स्ल्याब नचलाउनुस्। अन्तःशुल्क जबर्जस्ती लगाइरहेका छौं। कम गर्दै जाउँ। मूअक दुई दरमा नजानु होला,’ खतिवडाको भनाइ छ। मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न कूटनैतिक पहल गर्न आग्रह गर्दै पूर्वमन्त्री खतिवडाले दुई चार जना मान्छे थुनेरमात्रै नहुने बताए। उनले एलडीसी ग्याजुएसनमा खुट्टा नकमाउन पनि भने। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन उनले भने।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण बनाउन सुझाए। ‘साना, मझौला र ठूलो औद्योगिक र निजी क्षेत्रलाई कसरी बजेटले सम्बोधन गर्ला। मेरो सल्लाह छ सबैलाई प्रोत्साहनको नीति लिउँ। काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिउँ,’ लोहनीको भनाइ छ। कृषिलाई अनुदानबाट प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूलो आयोजना धेरै भएकोले घटाउनुपर्ने बताए। मध्यपहाडी राजमार्ग सांसदले घरजाने बाटो बनाएको भन्दै पाण्डेले अब पहाड छेडेर सुरुङ बनाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ४–५ वटामात्रै बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई नदिऊ भन्दै भने, ‘यो निर्णय तपाईंले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई अवसर छ आँट गर्नुस्।’ नेपाल एयरलाइन्सलाई आफूले निजीकरण मोडलमा चलाउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई निजीकरण गरिहाल्नु नभए निकै कठिन अवस्थामा भएकोले सरकारले धान्न नसक्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डा. वाग्ले बजेट बनाउन अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको उल्लेख गरे। ‘विगतमा हामीले राम्रो पूर्वाधार बनाएछौं। तर, औद्योगिक करिडोरबाहेक अन्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिन्छ। पूर्वपश्चिममा हुलाकीदेखि मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने तर बजार विकास हुन सकेन। प्रतिफल कमजोर भयो,’ उनले भने। पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वाचापत्रलाई पूर्ण परिपालन गर्न सकिने अवस्था अहिले भएकोले सोहीअनुसार बजेट बनाउन सुझाव दिए। ‘रिफर्मका लागि यहाँको कमिटमेन्ट हामीले सुनेका छौं। केही सहयोग हामीबाट चाहिए म सधैं तयार छु। यस्तै, स्रोतको अनुमानमा भन्दा पनि खर्चको अनुमान गरेर बजेट बनाउने हाम्रो परम्परा छ। यस्तो कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ। स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई चिन्ता गरेर अहिले बजेट बनाउनु पर्दैन। संघको चुनाव जित्नेले स्थानीय चुनाव जित्छ,’ उनले भने। बुढीगण्डकीजस्ता गेम चेन्जर परियोजनामा काम अघि बढाउन उनको आग्रह छ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउन सल्लाह दिन रमाइलो तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने वास्तविकता प्रस्तुत गरे। ‘कार्यकालको चिन्ता तपाईंलाई छैन। आफ्नै मन्त्री र नेताबाट धाकधम्की खेप्नुपर्ने अवस्था तपाईंलाई छैन। योजना छनोट र राजस्वमा लोकप्रियतायुक्त निर्णय गर्ने तपाईंले जोखिम लिने हो। संघीयता कार्यान्वयन गर्न तपाईंले बजेट ल्याउनु पर्छ,’ भन्दै शर्माले निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटको अन्तिम समयमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको राम्रो अनुभवसहितको कार्यक्रम अनुसरण गर्दै जाने बताए। ‘हामी सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेका छौं, ’ उनले भने।

तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछरौ। विद्युत् मा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाऔं।
रामेश्वर खनाल,
पूर्वअर्थमन्त्री


बजेट साढे २० खर्बको बनाउनु होला। १६ र १७ खर्ब खर्च होला। तर, ठूलो महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नबनाउनुस्।
डा. युवराज खतिवडा,
पूर्वअर्थमन्त्री


स्रोतको अनुमानमा भन्दा पनि खर्चको अनुमान गरेर बजेट बनाउने हाम्रो परम्परा छ। यस्तो कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ।
विष्णुप्रसाद पौडेल,
पूर्वअर्थमन्त्री

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमानअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र १० खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने पनि उल्लेख गरिएको छ ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सुधारका लागि ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्री गिता चौधरीले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउन उक्त निर्देशन जारी गरेकी हुन् । यस्तो छ निर्देशन १. विगत पाँच वर्षको दूध संकलन र बिक्री वितरणको मासिक तथ्यांक तथा आम्दानी खर्चको यथार्थ विवरण ...
। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३०४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो । समितिका अनुसार आज कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २१६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यसअघि समितिले कान्तिपुर ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव ...
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...