मुख्य समाचार
संसदीय समितिले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारणले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन
संसदीय समितिले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारणले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन

: संसदीय समितिले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारणले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार बिकास समितिले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारणले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको समस्याको तत्काल पहिचान गरी आम नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निर्माण उद्योगहरूमध्ये पूर्वमा जारी युद्धका कारण समस्यामा परेको देखिएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले बताए । मूल्यवृद्धिका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति गजुरेलले बताए । त्यस्तै बैठकले कानूनका जटिलताका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको समस्या समाधान गर्न बिकासमैत्री बनाउन बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । व्यवसायीहरूले आफ्नै कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवार ढङ्गले काम अघि बढाउनु पर्ने भन्दै उनले पनि व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । मूल्य समायोजन र म्याद थपसम्बन्धी विषय राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कका आधारमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।



त्यस्तै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कानूनी जटिलताका कारण बिकास निर्माणका परेको असरलाई समाधान गर्न कानून परिमार्जन गरिने बताएका छन् । त्यस्तै बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको र व्यवसायीहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसके समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । बैठकमा सांसदहरुले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारणले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको असरलाई समाधान गर्दै बिकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको आरोपमा जुम्लाका एक शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–१ स्थित गंगा माध्यमिक विद्यालय, पेरे माथाचौरमा कार्यरत शिक्षक भोजराज न्यौपानेविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार न्यौपानेले माध्यमिक विद्यालय गणित (राहत) शिक्षक पदमा नियुक्ति लिन त्रिभुवन ...
: नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो। तर, पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले उक्त स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्ने ...
: देशभर नयाँ सवारी साधनको दर्ता रोक्का भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नयाँ सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरेको हो । सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न भएको साथै इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायातमा पर्न गएको असहजता ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि पुनः आक्रमण गर्ने निर्णय गर्न आफू केवल एक घण्टा मात्र टाढा रहेको बताएका दिनसँगै सुरु भएको एक हप्तामा उनले दीर्घकालीन युद्धविरामको आशा व्यक्त गर्ने र सैन्य तनाव बढाउने धम्की दिने खालका निरन्तर अस्थिर अभिव्यक्ति दिएका छन् । ट्रम्पका मिश्रित सन्देशहरू नयाँ कूटनीतिक प्रयाससँग पनि मेल खाएका छन् । बिहीबारसम्म इरानले ...
: मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। शुक्रबार मधेस प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री यादवले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा ६२ मत परेको थियो भने विपक्षमा ३६ मत परेको छ। बैठकमा एक सय जना सांसद उपस्थित थिए। मुख्यमन्त्री यादवले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा आएको मत कूल संख्याको बहुमत भएकाले विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको ...