: सिंहदरबारको अधिकार ७ प्रदेशमा विभाजन गरियो। घर छेउकै प्रदेश सरकारबाट जनताले छिटो र सर्वसुलभ सेवाको अपेक्षा गरे। तर, जनतालाई सेवा र सुविधा दिनेभन्दा प्रदेश सरकारहरू आफ्नै सेवा र सुविधा बढाउनेमा व्यस्त बनिरहेका छन्। बागमती प्रदेशकै उदाहरण हेर्दा पनि यहाँ जनताको सेवा र सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने ठूलो धनराशी सवारी साधनको खरिद र मर्मतमा मात्रै खर्च भइरहेको छ। प्रदेश स्थापनादेखि गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतमा मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्मको अवधीमा सवारी साधन खरिदमा मात्र करिब १ अर्ब ३७ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ। यस्तै सवारी मर्मत सम्भारतर्फ ६३ करोड ५७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सवारी साधनको इन्धनमा ७० करोड ८६ लाख लाख खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।
बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६१ प्रतिशत मात्र खर्च प्रदेश सरकारले करिब २६ करोड ४७ लाख ४३ हजार रुपैयाँँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाखको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्दा ३३ करोड १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाखमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च प्रदेश सरकारले १६ करोड २९ लाख ७ हजार रुपैयाँँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। जसमध्ये सोही आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा सवारी साधन खरिदमा मात्र ३० करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँँ सावारी साधन खरिदमा खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाको तथ्यांकले देखाएको छ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ३ करोड २७ लाख ७ हजार ९ सय १९ रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेट ६२ अर्ब ७० करोड १० लाख ८७ हजार रुपैयाँमध्ये ४६ लाख ९८ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १५ करोड ४९ लाख ५ हजार ३ सय ४ रुपैयाँँ सवारी खरिदमा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँमा चैत मसान्तको २३ गतेसम्म १२ करोड ४ लाख ६७ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँँ प्रदेश सरकारले सवारी खरिदमा खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। बागमती प्रदेश सरकारले ८ वर्षमा करिब १ अर्ब ३७ करोड २७ लाख १ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँबराबरको सवारी साधन खरिद गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए। इन्धनमै सकियो ७० करोड ८६ लाख बागमती प्रदेश सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई २०८१ सालसम्म विस्थापन गर्दे विद्युतीय सवारी साधन चलाएर सवारी साधनमा हुने खर्च घटाउने नीति लिए पनि हालसम्म उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सचिव र त्यसको मातहतमा रहेका कार्यालय प्रमुखको सेवासुविधा र कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तै सरकारको विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्त भएकालाई इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यी दुवै पदाधिकारी इन्धन र कार्यालय इन्धनमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो धनराशि इन्धनमै सकिने गरेको छ। प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले २०७५/७६ मा १ करोड ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च गरेका छन्। कार्यालय प्रयोजनमा २ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पदाधिकारीतर्फ ३६ लाख ९० हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ५ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँँ इन्धन खर्च भएको थियो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पदाधिकारीका लागि ४५ लाख ९८ हजार इन्धन खरिद शीर्षकमा खर्च भएको छ भने कार्यालय प्रयोजनतर्फ ६ करोड ५४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने पदाधिकारी इन्धन खर्चतर्फ ९० लाख ३० हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ८ करोड २४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पदाधिकारीले इन्धनतर्फ १ करोड ७४ लाख ४७ हजार रुपैयाँँ र कार्यालय प्रयोजनतर्फ ११ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। भने,आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पदाधिकारीका लागि १ करोड ३२ लाख ८० हजार इन्धन खरिद शीर्षकमा खर्च भएको छ भने कार्यालय प्रयोजनतर्फ ११ करोड २६ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पदाधिकारीले इन्धनमा १ करोड ७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनका लागि ११ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तको आधासम्म पदाधिकारी ईन्धनमा ६० लाख ३५ हजार रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनमा ६ करोड ५८ लाख ६९ हजार रुपैयाँँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाको तथ्यांक छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म ७० करोड ८६ लाख ५७ हजार रुपैयाँँ राजनीतिक नियुक्त भएका पदाधिकारी र सरकारका मन्त्रीहरू, मन्त्रालययकासचिवहरू, मन्त्रालय मातहत रहेको कार्यालका प्रमुखका लागि भन्दै कार्यालय प्रयोजनको शीर्षकमा खर्च गरेकोे कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।
प्रदेश सरकारको ‘ग्यारेज यात्रा’ : ६३ करोड मर्मतमै स्वाहा !
बागमती प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा मर्मत सम्भारमा गर्ने खर्चको दायरासमेत बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र त्यसका मातहतका कार्यालयहरूबाट सवारी साधन मर्मतका लागि हुने खर्च बर्सेनि बढिरहेको पाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ करोड ९९ लाख ५२ हजार ८ सय १६ रुपैयाँँ सवारी साधन मर्मतमा खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ १८५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड ८८ लाख ५५ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ करोड १ लाख ४१ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ सवारी मर्मतमा खर्च गरेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० करोड १८ लाख १० हजार ५ सय २ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ करोड ९ लाख २२ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १२ करोड १८ लाख १० हजार ७ सय २८ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैत महिना २३ गतेसम्म ५ करोड ८१ लाख ७३ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। प्रदेश सरकार स्थपना भएदेखि चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनाको आधासम्म मात्र सवारी मर्मत सम्भारतर्फ कुल ६३ करोड ५७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।
सरकारी गाडीमा आर्थिक हिनामिनाको आशंका : प्रतिपक्षद्वारा छानबिनको माग
बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले गाडी, इन्धन, मर्मतलगायतमा भइरहेको ठूलो खर्चप्रति असहमति जनाउँदै प्रदेशसभामा यसअघिसमेत आवाज उठाउँदै आएको बताए। उनले भने, ‘बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र त्यस मातहत रहेका कार्यालयमा सवारी साधन के–कति छन् ? कति संख्यामा क–कसले सवारी प्रयोग गरेका छन् ? सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको थिए।’ प्रदेशमा नियम संगत गाडी चढ्न पाउनेले पनि चढेका छन् चढ्न नपाउनले पनि चढेका छन्। बास्तवमा नियम संगत सवारी चढ्ने कति छन छैनन् त्यसको अनुगमन राम्रोसँग भएको छैन। लापरबाही धेरै छ।
null
बागमती प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि हाल (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्त) सम्म सवारी साधन खरिद, इन्धन र मर्मत सम्भारमा मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका अनुसार प्रदेश सरकारले विगत ८ वर्षको अवधिमा सवारी साधन खरिदमा मात्रै १ अर्ब ३७ करोड २७ लाख १ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
मन्त्रालयका सचिव, कार्यालय प्रमुख तथा राजनीतिक नियुयुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा र कार्यालय प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइने इन्धनमा मात्रै ७० करोड ८६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारको सवारी साधन मर्मत खर्च बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ। स्थापनादेखि हालसम्म सवारी साधनको ‘ग्यारेज यात्रा’ अर्थात् मर्मत सम्भारमा मात्रै ६३ करोड ५७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले इन्धन खर्च घटाउन २०८१ सालसम्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधन चलाउने नीति लिएको भए पनि प्राविधिक समस्या र महँगो लागतका कारण हालसम्म यसमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
गाडी कसैले एक ठाउँ मर्मत गर्छन् कसैले अर्को ठाउँ। गाडी मर्मत गर्दासमेत आर्थिक हिनामिना भइरहेको जनगुनासो व्यापक आईरहेको उनले बताए। गाडी मर्मत ५ हजारको हुन्छ, विल ३० हजारको विल लैजाने गरेको पनि सुनिन्छ। त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट एर्कै ठाउँ मर्मत गर्ने परिपार्टी छैन। गाडीमा लाग्ने डिजेल, पेट्रोलको लगाएत इन्धनको खर्च घटाउन प्रदेश सरकारले विशेष नीति ल्याएर कडाइका साथ कार्यन्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता उद्धव थापाले प्रदेश सरकारले अस्वाभाविक रूपमा यातायातमा क्षेत्रमा गरेको खर्चको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारले गाडी खरिद, गाडी मर्मत र इन्धनमा भएको अर्बौं खर्च आवश्यकताभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यो अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अर्बौं खर्चको लोखाजोखासमेत कसैले नगरी राखेको अवस्थामा यसको छानबिनसहित गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।यस्तै सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक तथा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री एकालाल श्रेष्ठले यसअघिको नीति तथा कार्याक्रममै हामीले खर्च घटाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रम ल्याएका थियौं।
यस पटक मन्त्रालयको संख्या घटाउने र त्यस माताहतको कार्यालय संख्यासमेत घटाउन लागेका छौं। त्यो हुनेबित्तिकै धेरै सवारी खर्च धेरै हदसम्म कम खर्च हुने उनले बताए । यस्तै प्रदेश सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमशः विस्थापन गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याउने नीति अबलम्बन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको उनले बताए। विद्युुतीय सवारी धेरै महँगो पर्ने साथै धेरै टेक्निकल समस्याहरूले गर्दा उक्त कार्य अघि नबढेको उनको भनाइ थियो। यद्यपि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटेर कार्यान्यनमा जानुपर्ने उनले बताए।
बागमती प्रदेशमा नियमसंगत गाडी चढ्न पाउने र नपाउने दुवैले गाडी चढेका छन्, यसको अनुगमन भएको छैन। गाडी मर्मत गर्दा ५ हजारको काममा ३० हजारको बिल बनाउने जस्ता आर्थिक हिनामिनाका व्यापक जनगुनासाहरू आएका छन्। गाडी मर्मतलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट एकै ठाउँ गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ र इन्धन खर्च घटाउन विशेष नीति ल्याएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
