: पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले मूल्यवृद्धिले असर गरेका निर्माणाधीन आयोजनाका ठेक्काको म्याद २ महिना थप गर्ने बताएका छन्। पूर्वाधार विकास समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले म्याद थप गरिने बताउँदै आयोजना निर्माणको काम नरोक्न आग्रह गरे।
अमेरिका–इरान युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै ठेक्काको लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग गरी आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले सम्बोधन नगरे २ करोड लागतमुनिका करिब ३१ हजार आयोजनाका ठेक्का यही असार मसान्तपछि रुग्ण बन्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ हो। ‘सबै निर्माण व्यवसायीहरूमा सर्कुलर नै जारी गरेर महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण नरोक्न भन्नुहोस्। एक वर्षे आयोजनाहरूलाई दुई महिनाको म्याद थप दिन्छौं। यसले पनि केही समस्या समाधान गर्छ,’ भन्दै मन्त्री लम्सालले सबै किसिमका आयोजनाको समस्या सम्बोधन गर्न खोज्दा समय लागेको बताए।
नेपालको निर्माण क्षेत्र हालसम्मकै ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको र इन्धनलगायत सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले राज्य तथा व्यवसायी दुवैलाई ठूलो घाटा लागेको स्वीकार गर्दै उनले सबै वर्गका आयोजनाहरूको समस्या कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्न खोज्दा निर्णयमा केही ढिलाइ भएको प्रस्ट पारे। बहुवर्षीय, एकल वर्षे तथा रुग्ण बनिसकेका विभिन्न प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई विभेदरहित ढंगले समेट्न तथ्यांक संकलन र अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि मूल्यवृद्धिको समस्या पूर्णरूपमा समाधान गरिने र व्यवसायीहरूले यसको उचित शोधभर्ना पाउनेमा आश्वस्त पारे।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समयमै निर्णय हुन नसक्दा र आयोजनाहरू लम्बिने क्रमले लागत अत्यधिक बढिरहेको बताए। भौतिक पूर्वाधार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियताका कारण चालु असारभित्रै र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत कानुनी छिद्रहरू बन्द गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गर्न संसदीय समितिको सहयोग र मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न र ठेक्का प्रक्रिया बीचमै रद्द हुने जस्ता जटिलता हटाउन बजेटपछि घनीभूत छलफल गरिने बताए।
कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले देशमा सिर्जित अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारको व्यापक तयारी गरिरहेको बताए। हाल १२ महिनाभन्दा बढीका ठेक्कामा राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (इन्डेक्स)का आधारमा स्वचालित मूल्यवृद्धि प्रणाली लागू हुने भए तापनि चालु वर्ष बिटुमिनजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएका कारण उक्त सूचकांकले वास्तविक संकटलाई समेट्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे। निर्माण क्षेत्रमा हाल कानुनी समस्या नभएका तर मूल्यवृद्धिले थलिएका, म्याद थप गर्दा मूल्यवृद्धि फ्रिज भएका (लामो अवधिका) र प्रावधान भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएका एक वर्षभन्दा कम अवधिका आयोजनाहरू रहेको जानकारी दिए।
‘यो समस्या पूर्वाधार मन्त्रालयको एकल निर्णयबाट मात्र समाधान नहुने भएकाले मन्त्रीकै नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र मुख्य सचिवसँग समेत सघन छलफल भइसकेको छ। छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मार्फत ठोस निर्णय आउने आशा गरिएको छ,’ सचिव सिग्देलले बताए। सरकार व्यवसायीलाई डुबाउने पक्षमा नरहेको र प्रत्यक्ष संवादमा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले राज्यले उचित शोधभर्ना दिनेमा ढुक्क भई डे–वानदेखि नै काम सुचारु गर्न र काम ठप्प पारेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।
यसैबीच, कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले देशको कुल विकास बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र झन्डै २० लाखलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र अहिले चरम संकटमा रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए। हाल पुँजीगत खर्च जम्मा ३१ प्रतिशतमात्र हुनु निराशाजनक रहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ मा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने स्पष्ट बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा देशभरका कामहरू स्वतः ठप्प भएको गुनासो गरे।
मूल्य समायोजन नहुँदा एक वर्षभन्दा मुनिका ठेक्काहरू म्याद थप्न नमिलेर रुग्ण बन्ने, बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकिने तथा निर्माण क्षेत्रसँग आश्रित सिमेन्ट र डन्डी उद्योगहरू जम्मा २० देखि २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चल्न बाध्य भई समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्था आएको अध्यक्ष पाण्डेले उल्लेख गरे। सरकारले केही रकम बचाउने लोभ गर्दा राज्यलाई १० गुणा बढी क्षति भइरहेको तर्फ औंल्याउँदै उनले हालैका दिनमा मन्त्रालयबाट बजेट तथा स्रोत परिचालनमा केही सकारात्मक सुधारका प्रयास भए पनि अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको निकास तत्काल निकाल्नुपर्ने माग गरे।
यता, समितिले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई कडा निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकमा दुई मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको सकारात्मक प्रतिबद्धता आइसकेको अवस्थामा अब कुनै पनि बहानामा काम रोक्न नपाइने र मूल्यवृद्धिको समस्या देखाएर आयोजनाहरू अलपत्र पार्न नहुने सांसदहरूले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, समितिले देशको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परिरहेको गम्भीर असरलाई मध्यनजर गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरेको छ। समिति सभापति आशिष गजुरेलले निर्णय सुनाउँदै मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिनलगायत अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण कार्य ठप्प हुन पुगेकाले त्यस्ता समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरे।
