मुख्य समाचार
बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही
बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही

। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ ।

विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको विस्तृत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने १० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई विभागले तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याएको जनाएको छ ।

दोषी देखिएका फर्मबाट जरिबाना स्वरूप कुल ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको विभागले जनाएको छ । जरिबानामा परेका बाहेक अन्य ४ फर्मका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएकाले आवश्यक कागजात माग गरी विभागले अध्ययन अघि बढाएको छ ।

अनुगमन गरिएका कुल संख्यामध्ये १ सय ९१ फर्ममा भने सामान्य प्रकृतिका त्रुटि र कमजोरी भेटिएकाले उनीहरूलाई सचेत गराउँदै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन र सुझाव दिइएको छ ।

विभागले मूल्यसूची नराख्ने, उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रतिकूल वस्तु बेच्ने, वस्तुको न्यूनतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढीमा सामान बेच्ने लगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो ।

बजारमा मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइसाथ लागु गराउनु, बिलबिजक अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित गर्नु, वस्तुको गुणस्तर कायम राख्नु र समग्र बजार अनुशासन कायम गराउनु यस अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको विभागको भनाइ छ ।

विभागले सम्पूर्ण व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन पूर्णपालना गर्न, पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य राख्न र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामात्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

साथै, उपभोक्तालाई पनि बजारमा हुने कुनै पनि प्रकारको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि वा बिल नदिनेजस्ता गैरकानुनी गतिविधि देखे तत्काल विभागमा उजुरी वा जानकारी गराएर सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १४.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २ ...
: प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति रहबर अन्सारीले नेपाली उद्योगले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको जानकारी ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने सरकारको लक्ष्य भएकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेट त्यसतर्फ सोझिएको बताएका हुन्। उनले आर्थिक सुधारका कामहरूलाई ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग नयाँ बजेटमा सुझाव लिएको मन्त्रालयले जानकारी गरिएको छ। कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेलाई आग्रह गरे। उनले तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न ...
: कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमानअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र १० खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने पनि उल्लेख गरिएको छ ...