— संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माण गर्न गठित कार्यदलले छलफलका लागि आठ बुँदामा ५४ प्रस्ताव तयार पारेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्नेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था गर्नेसम्मका सवाल प्रस्तावमा राखिएका छन् ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा शासकीय स्वरूप शीर्षकअन्तर्गत ७, निर्वाचन प्रणालीका ८, संघीयतासम्बन्धी २, प्रदेशसम्बन्धी ८, स्थानीय तहका ३, न्यायपालिकाका ११, संवैधानिक निकायसम्बन्धी ६ र अन्य विविध विषयअन्तर्गत ९ प्रस्ताव अघि सारिएको छ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ का संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका लागि छलफल गर्ने आधारका रूपमा विषय तय गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका उनले भने, ‘यी र अन्य यस्तै विषयमा आधारित भएर छलफल गरिरहेका पनि छौं ।' कार्यदलले संविधान संशोधनका विषय पहिल्याउन राजनीतिक दल, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, संवैधानिक कानुनका विज्ञ, पूर्वमुख्यसचिव एवं प्रशासकहरू, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरिसकेको छ । जेन–जी अभियन्ताको एक समूहले भने छलफल बहिष्कार गरेको थियो, केही जेन–जीले छलफलमा भाग लिएर सुझाव दिएका थिए ।
कार्यदलका संयोजक शाहले सय दिनभित्रै बहसपत्र तयार गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । कार्यदल गत १६ चैतमा गठन भएको हो । ‘हामी बहसपत्र तयार गर्ने छलफलको मध्यतिर छौं,’ शाहले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित केही सरोकारवाला समूहको सुझाव लिन बाँकी छ ।’ पूर्वराष्ट्रपतिहरूसँग पनि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
शाहका अनुसार एक चरणको छलफलबाट सुझाव लिएपछि कार्यदलले आम नागरिकको सुझाव पनि समेटेर बहसपत्रको मस्यौदा तयार गर्नेछ । त्यसपछि पुनः दलहरूको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिएर बहसपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने योजना छ । कार्यदलले राजनीतिक दलहरूलाई संविधान संशोधनको सुझाव लिखित रूपमा दिन पनि अनुरोध गरेको छ । कार्यदलमा प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व पनि छ । — संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माण गर्न गठित कार्यदलले छलफलका लागि आठ बुँदामा ५४ प्रस्ताव तयार पारेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्नेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था गर्नेसम्मका सवाल प्रस्तावमा राखिएका छन् ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा शासकीय स्वरूप शीर्षकअन्तर्गत ७, निर्वाचन प्रणालीका ८, संघीयतासम्बन्धी २, प्रदेशसम्बन्धी ८, स्थानीय तहका ३, न्यायपालिकाका ११, संवैधानिक निकायसम्बन्धी ६ र अन्य विविध विषयअन्तर्गत ९ प्रस्ताव अघि सारिएको छ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ का संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका लागि छलफल गर्ने आधारका रूपमा विषय तय गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका उनले भने, ‘यी र अन्य यस्तै विषयमा आधारित भएर छलफल गरिरहेका पनि छौं ।' कार्यदलले संविधान संशोधनका विषय पहिल्याउन राजनीतिक दल, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, संवैधानिक कानुनका विज्ञ, पूर्वमुख्यसचिव एवं प्रशासकहरू, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरिसकेको छ । जेन–जी अभियन्ताको एक समूहले भने छलफल बहिष्कार गरेको थियो, केही जेन–जीले छलफलमा भाग लिएर सुझाव दिएका थिए ।
कार्यदलका संयोजक शाहले सय दिनभित्रै बहसपत्र तयार गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । कार्यदल गत १६ चैतमा गठन भएको हो । ‘हामी बहसपत्र तयार गर्ने छलफलको मध्यतिर छौं,’ शाहले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित केही सरोकारवाला समूहको सुझाव लिन बाँकी छ ।’ पूर्वराष्ट्रपतिहरूसँग पनि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
शाहका अनुसार एक चरणको छलफलबाट सुझाव लिएपछि कार्यदलले आम नागरिकको सुझाव पनि समेटेर बहसपत्रको मस्यौदा तयार गर्नेछ । त्यसपछि पुनः दलहरूको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिएर बहसपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने योजना छ । कार्यदलले राजनीतिक दलहरूलाई संविधान संशोधनको सुझाव लिखित रूपमा दिन पनि अनुरोध गरेको छ । कार्यदलमा प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व पनि छ । तेस्रो बुँदामा संघीयताबारे प्रस्ताव छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कसरी प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । चौथो बुँदामा प्रदेशसम्बन्धी प्रस्ताव छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, मन्त्रालय र संरचना चुस्त–दुरुस्त बनाउने, प्रदेश र जनप्रतिनिधिको संख्या, प्रदेशको संख्या, प्रदेशमा संरचना/प्रदेश प्रमुख/निजको अनुपस्थितिमा निजको काम प्रदेशभित्रबाटै कसरी गर्नेर् र विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के हुने विषय त्यसमा छन् ।
पाँचौं बुँदामा स्थानीय तहसम्बन्धी विषय छन् । स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने, दलविहीन स्थानीय तह वा दलीय व्यवस्थासहितको स्थानीय तह र न्यायिक समितिमा सुधार जस्ता प्रस्ताव उक्त बुँदाअन्तर्गत राखिएका छन् । अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था छ ।
छैटौं बुँदामा न्यायपालिकाबारे छ । त्यसमा सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिदेखि बिचौलिया नियन्त्रणसम्मका विषय छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनुपर्ने सुधार, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषय र अदालतकै तर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनले उठाएका न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति, बिचौलियाको नियन्त्रण गर्ने विषय समावेश छन् ।
न्याय परिषद्को संरचनागत सुधारअन्तर्गत न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने विषय उल्लेख छ । यस्तै संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने वा नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी विषय र विधि, न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानुन व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषय पनि अघि सारिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी विषय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्नेसम्बन्धी सवालमा छलफल चलाउन लागिएको छ । अहिलेको संविधानमा न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था छैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेला कानुनमन्त्री पनि परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्ता प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाकै कारण न्यायपालिकामा राजनीति हस्तक्षेप भएको तर्कसहित संशोधनको माग गर्दै आएको छ ।
सातौं बुँदा संवैधानिक निकायसम्बन्धी छ । त्यसमा संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारीको संख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, महाभियोग/संसदीय सुनुवाइको औचित्य, सिफारिस र प्रतिवेदन कार्यान्वयन उल्लेख छन् ।
आठौं बुँदा ‘अन्य विविध विषय’ मा भनी संसद् अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र त्यसको अधिकार, जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर हद/कति पटक हुन सक्ने, संविधानको धारा ५४ को नीति निर्देशक सिद्धान्तको प्रगतिशील कार्यान्वयन, धारा १११ (५) को संघीय व्यवस्थापन विधिमा सुधारका विषयमा छलफल गराउन खोजिएको छ । यस्तै, सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कमसम्बन्धी व्यवस्था, विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी र मुख्य न्यायाधिवक्ता हटाउने वा अभियोजनको अधिकार दिने विषय पनि त्यसैमा समेटिएका छन् । विज्ञलाई लागेका अन्य विषय पनि समेटिने कार्यदलले जनाएको छ ।
कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले छलफल र सुझाव बाहिर नजाओस्, ठोस सुझाव आओस् भनेर यी बुँदा तय गरिएको बताए । ‘हामीले तय गरेका बाहेकका विषयमा सुझाव दिन मिल्छ,’ उनले भने ।
जनतालाई सुझाव दिन अनुरोध
‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै संविधान संशोधनमा समेटिनुपर्ने विषयमा एक साताभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो । सुझाव इमेल र ह्वाट्सएप (९८५६०२९९४७) मार्फत पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ । कार्यदलका सदस्यसचिव सुवेदीका अनुसार सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र संवैधानिक अंगहरूसँग पनि संविधान संशोधनमा सुझाव मागिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ भनिएको थियो ।
शाह नेतृत्वको कार्यदलमा रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य, एमालेबाट भीष्मराज अधिकारी, नेकपाबाट देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई र राप्रपाबाट ज्ञानबहादुर शाही छन् । कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि कार्यदलमा सदस्य छन् ।
कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा संविधानविद्हरूको छुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपाले कार्यदल बनाई छलफल सुरु गरेको छ । एमालेले भने त्यस्तो समिति बनाएको छैन । कार्यदलले राजनीतिक दलसँग दुई चरणमा छलफल गरेर लिखित धारणा दिन आग्रह गरेको थियो । यसअघि १७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन बनाउने क्रममा संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन ।
