। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले नागरिकका लागि होल्डिङ सेन्टर अन्तिम ठेगाना बन्न नहुने बताएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले राज्यको दायित्व केही समय आश्रय दिनु मात्र नभएको जिकिर गरे ।
राज्यलाई केही सुझाव दिँदै उनले नागरिकलाई सम्मानसहित आफ्नै जीवनतर्फ फर्किन सक्ने विश्वास दिनु राज्यको दायित्व हुन आउने बताए ।
‘स्थलगत अनुगमनका क्रममा हामीले केही सकारात्मक पक्ष पनि देख्यौं । खाना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षाको व्यवस्था तथा केही संवेदनशील समूहका लागि विशेष ध्यान दिने प्रयास भएको देखियो,’ उनले भने ।
मानव अधिकारको प्रश्न त्यतिमै समाप्त नहुने बताउँदै नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र नागरिकलाई सम्मानसहित बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु फरक विषय रहेको बताए ।
‘कतिपय ठाउँमा संयुक्त परिवार एउटै टेन्ट वा सीमित ठाउँमा बस्नुपरेको अवस्था छ । गोपनीयताको अभाव छ । कतै भेन्टिलेसनको समस्या र वर्षामा जोखिमको अवस्था छ । बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरतामा प्रश्न छ । काममा जाने र जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई कठिनाइ छ,’ उनले सुनाए ।
नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै उनले धारा ३७ ले आवासको हकलाई मौलिक हक र धारा ३९ ले बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको विषय सम्झाए ।
यस्ता छन् सुहाङका सुझाव:
१. न्यूनतम मानव अधिकार मापदण्डसहित कार्यविधि बनाइयोस् ।
२. प्रत्येक परिवारलाई पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा दिइयोस् ।
३. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरियोस् ।
४. प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाइयोस् ।
