। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले कानुन निर्माणमा नागरिकलाई सहभागी गराउनका लागि ल्याइएको डिजिटल प्लेटफर्मबारे संसदीय समितिमा जानकारी गराएकी छिन् ।
सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रयोग विधिबारे पनि जानकारी गराइन् ।
उनका अनुसार, जुनसुकै कानुनबारे जानकारी गराउन र आवश्यक लागेका संशोधनहरूबारे अब वेबसाइटबाटै काम गर्न सकिनेगरी काम अघि बढाइएको छ ।
‘मन्त्रालयको वेबसाइटमै गएर संशोधन लगायतका काम गर्न सकिन्छ । त्यहाँ क्लिंक गरेर गर्न सकिन्छ । जुनै पनि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने लाग्यो भने त्यहाँ गएर गर्न सकिन्छ,’ कानुनमन्त्री गौतमले भनिन् ।
कतिपय सांसदहरूले चारपटकमा बल्ल संसद्मा बोल्ने पालो आउने र त्यो बेलामा धेरै कानुन संशोधनका कुरा एकैपटक उठाउन अप्ठेरो भएको गुनासा गर्ने गरेकाले यो प्लेटफर्म अझै सहज हुने जानकारी गराइन् ।
‘चारचोटी संसद् बसेपछि बल्ल एक पटक पालो आउँछ भन्ने माननीयज्यूले पनि भन्नुभएको छ । यो पोर्टलमा गएर हेर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि सहज हुन्छ,’ गौतमले समिति बैठकमा भनिन् ।
जनतालाई पनि सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यका लागि आफूहरूले काम गरेको उनले भनिन् । उनका अनुसार, मन्त्रालयले धेरैभन्दा धेरै डिजिटलाइजेशनमा काम गरिरहेको छ ।
‘कानुनहरू खोज्नुपर्यो भने कहाँ गएर खोज्ने ? कसरी थाहा पाउने ? भन्ने चिन्ता छ । मन्त्रालयले अहिले तीनै तहका मौजुदा, संशोधित कानुनलाई एकै ठाउँमा संकलन गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जालबाट पनि नियमित रुपमा सञ्चालमा ल्याइएको उनले बताइन् ।
कानुन नागरिकका लागि बन्ने भएकाले कस्तो कानुन बन्छ ? वा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राख्न नपाएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउनका लागि यो प्लेटफर्म सुचारु गरिएको उनले बताइन् ।
कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानुनको दफामा संशोधन वा सुझाव दिन सकिने उनले जानकारी गराइन् ।
भाषागत कठिनाइ भए पनि मन्त्रालयले सुझावलाई कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने पनि सरकारले गर्ने उनले बताइन् ।
सुझाव दिनुअघि उक्त कानुनबारे पढेर मात्रै दिन पनि उनले आग्रह गरिन् ।
