। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ ।
यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयसम्म रिक्त हुने, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधि र स्वार्थ प्रेरित काममा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् । त्यस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया नपुगेका, कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठुलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्ने छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा हुने कानुन विपरीत कतिपय निर्णयले कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत पर्ने जोखिम रहने भएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच द्वन्द्व बढी रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन लाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने छ ।
साथै समितिले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम गर्न सक्नेछ ।
