। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संविधानभन्दा माथि नठान्न आग्रह गरेको छ ।
पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विशेष समयमा बोल्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद्बाट जन्मिएको प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री शाह संविधानभन्दा माथि भए सदनमा जानकारी गराउन सत्तारुढ रास्वपालाई उनको आग्रह थियो ।
एक मिनेट भए पनि प्रधानमन्त्री संसद्को रोस्टममा उभिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ । त्यसकारण अहिले उहाँलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने आग्रह सरकारका तर्फबाट यो सदनमा आउनुपर्यो’, उनले भने, ‘हाम्रो दल सभामुखमाफर्लत सरकारको जवाप चाहन्छ । होइन भने प्रधानमन्त्री यही संसदबाट जन्मिएको हो । यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । एक मिनेट किन नहोस् प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा आएर उभिनुपर्छ ।’
दुलालले शाह विपक्षीको समेत प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीभित्र रहेर सदनलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्नु आफूहरूको अधिकार भएको तर्क गरे । संख्याको बलमा संसद् चलाउने परम्परा संस्थागत गर्न खोजिएको भन्दै उनले सत्तापक्षको बहुमत छ भन्दैमा विपक्षीको विरोधबीच विधेयक पारित गर्ने भए सिधै सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन चुनौती दिए ।
‘केही दिन अगाडि यो सदनमा विपक्षीको अवरोधबीच वैकल्पिक वित्तसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरियो । विधेयकहरू परित गर्नलाई सत्तापक्षका माननीय सांसदहरूले समेत आफ्नो योगदान गर्न पाउनुभएन । संसद्मा बहस गरेर तर्क वितर्क गरेर दूरगामी र गम्भीर महत्व राख्ने विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले जे ल्यायो त्यही बहुमत छँदैछ भन्ने हो भने हामी भत्ता खाएर यो संसद्मा किन बस्नुपर्यो ? बहुमत त छँदैछ । सबै सरकारले ल्याएपछि सभामुखज्यूले राष्ट्रपति कहाँ पठाइदिए भइहाल्यो । यो सबै प्रक्रिया किन पालना गर्नुपर्यो त ? ’, दुलालले प्रश्न गरे ।
संसद् नियमावलीमै लेखेका कतिपय व्यवस्था आफ्नो अनुकूलतामा पालना गरिरहेको सत्तापक्षले प्रश्नोत्तरका लागि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था पालनामा उदाशीनता देखाएको टिप्पणी उनको थियो ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर बोल्नुपर्छ भन्दा आफूहरूबाट संविधान र कानुनको उल्लंघन भएको भए बोल्न रास्वपालाई चुनौती दिए ।
‘नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर बोल्नुपर्छ भन्दा हामीले केही गल्ती गरेका छौं जस्तो लाग्दैन । गल्ती गरेका छौं भने यो सदनमा सभामुखमार्फत सरकारले हामीलाई भनोस्, तिमीहरूले संविधानको कुरा कार्यान्यवन गर्नुपर्छ भनेर कसरी उठाउन पाउँछौं भनेर हामीलाई प्रश्न होस्’, दुलालले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ को (१) को सुविधा र अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले सोही नियमावलीको ६१ (१) को कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो जवाफ हामीले संसद्मा खोज्नु जायज हो कि नाजायाज हो ?’
दुलालले सदनमा बहुमत भए पनि जनमतमा प्रतिपक्षलाई आधा जनताले मत दिएको नबिर्सन भने ।
‘संसदीय व्यवस्थामा अथवा प्रजातन्त्रमा बहुमत भन्ने कुरा वास्तविक बहुमत पनि होइन । भलै अहिले सत्तारुढ दल बहुमतमा छ । त्यो हामीले स्वीकार गरेका छौं । सँगसँगै आधा जनसंख्याको आधा नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पनि हुनुपर्छ भन्ने हेक्का यो संसद्ले राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा बहुसंख्यक नागरिक एकातिर र अल्पसंख्यकले प्रतिनिधत्व गरेको हुन्छ । आधा नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व प्रतिपक्षी बेञ्चले पनि गरेको छ र त्यसको आवाज पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । यसको आवाजलाई महत्त्व दिनु भनेको सबै नेपाली नागरिककमो आवाजलाई महत्त्व दिनु हो ।’
