: ठेक्का तोडिएको करिब ६ महिनापछि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउने तयारी भएको छ। यसै साता नयाँ ठेक्काका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले जनाएको छ। ‘आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आउँदो सातासम्म यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
यसपटक ‘डबल इन्भेलप प्रोसेस’ बाट अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ, जसको अन्तिम निर्णय भोलि वा पर्सिभित्र हुँदै छ,’ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले अन्नपूर्णसँग भने।
आयोजना खरिद प्रक्रियामै रहेकाले यकिन लागत नखुलाइए पनि यसको लागतमा खासै थपघट वा भेरिएसन नभएको बताइएको छ। आयोजनाका मुख्य संरचनाहरू (हेडवक्र्स, पावर हाउस, सुरुङ आदि) पुरानै स्वरूपअनुसार हुने भन्दै महानिर्देशक बरालले यसमा पहिलेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सामान्यबाहेक कुनै ठूलो प्राविधिक परिवर्तन नगरिएको बताए। यस प्याकेजका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति रहेको छ।
सुरुवाती गुरुयोजनाअनुसार यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, सुरुङ निर्माण कार्य समयमै सकिए तापनि बाँध, विद्युत् गृह र अन्य संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण समग्र आयोजनाको म्याद एकपटक थप/परिमार्जन गरी आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म पुर्याइएको छ। यो ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र अर्थात् ग्लोबल टेन्डरमार्फत हुनेछ। सूचना प्रकाशन र मूल्यांकनको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेमा ठेक्का सम्झौता टुंग्याउन करिब ३ देखि ४ महिना लाग्ने अनुमान रहेको बराल बताउँछन्। निर्माण कार्यका लागि भौगोलिक अनुकूलता र वर्किङ सिजनलाई ध्यानमा राख्दै करिब ४ वर्ष (चार सिजन) को समयसीमा दिने तयारी भइरहेको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै यो आयोजना सरकारको प्रतिबद्धतामा परेको छ। ‘यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय गौरव वा महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले मन्त्रालय र सरकारका तर्फबाट द्रुतमार्गबाट सहजीकरण भइरहेको छ। पूर्वनिर्धारित टाइमलाइनभन्दा केही प्राविधिक र कानुनी उल्झनका कारण सामान्य ढिलाइ जस्तो देखिए पनि, निर्धारण गरिएको समयसीमा भित्रै काम टुंग्याउने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ,’ बरालले भने।
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो प्याकेज (बाँध र विद्युत्गृह निर्माण) को ठेक्का २०८२ कात्तिक २४ गते (मंसिर ८ गतेबाट औपचारिक रूपमा प्रभावी हुने गरी) तोडिएको थियो। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
किन रद्द गरिएको थियो सम्झौता ?
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो प्याकेज निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग २०७९ सालमा औपचारिक सम्झौता भएको थियो। आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युतगृहलगायत सिभिल संरचना, गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषासँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि ५५ महिना (साढे ४ वर्ष) को अवधि निर्धारण गरिएको थियो। सुरुवाती सम्झौताअनुसार यो ठेक्काको काम असार २०८४ (जुलाइ २०२७) भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो।
निर्माण कम्पनीले यो ठेक्काको करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लागतमा पाएको थियो, जुन सरकारको अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम थियो। अत्यन्तै सुस्त कार्यप्रगतिको कारण देखाउँदै करिब ६ महिनाअघि सम्झौता रद्द गरिएको हो। निर्माण अवधि करिब ६१ प्रतिशत (२ वर्षभन्दा बढी समय) सकिँदा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्रै सीमित थियो। निर्माण व्यवसायीले माघ ०७९ बाट काम सुरु गर्यो।
०८४ असारमा काम सक्नुपर्ने बेलासम्म १० प्रतिशत मात्रै काम गर्यो। जबकि, ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको थियो। यस्तै, आयोजनाको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम २०८१ वैशाखमै सकिएको थियो। तर, पानी डाइभर्ट गर्नका लागि मुख्य संरचना मानिने बाँध र विद्युत्गृहको काम भने अघि बढ्न सकेन। आयोजना कार्यालय, परामर्शदाता र मन्त्रालयले कार्यप्रगति बढाउन तथा काममा सुधार गर्न पटक–पटक निर्देशन र सचेत गराउँदासमेत ठेकेदार कम्पनीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको र कामप्रति तदारुकता नदेखाएको विभागको भनाइ थियो।
