यो लेख आफूलाई एक स्वतन्त्र नीति संस्थान र बहस तथा संवादका लागि एक विश्वसनीय मञ्च भएको दाबी गर्ने र सरकार तथा समाजहरूलाई एक सुरक्षित, दिगो, समृद्ध र न्यायपूर्ण विश्व निर्माण गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्य राखेको च्याटम हाउसबाट लिइएको हो । यस लेखले छ दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतको खर्चमा सञ्चालित सन्धिको यथास्थितिलाई कायम राख्नेतर्फ धेरै झुकाव भएको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ ।
सिन्धु जल सन्धिलाई सहकार्यको साधनको रूपमा प्रस्तुत गरेको यो लेख मूलतः त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोणबाट अघि बढ्छ । वास्तविकतामा यसले सहकार्य भन्दा पनि बढी विभाजनको साधनका रूपमा काम गर्यो जसले पाकिस्तानमाथि कुनै तुलनात्मक दायित्व नथपि भारतमाथि भने थुप्रै दायित्वहरू लाद्ने काम गर्यो ।
कुनै पनि जल बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धिको स्थायित्व मुख्यतः माथिल्लो तटीय देशको व्यवहार र आचरणमा निर्भर गर्छ । पटक-पटकका द्वन्द्वहरूका बावजुद पनि यदि यो सन्धि छ दशकसम्म टिकिरहन सफल भएको छ भने त्यसको सम्पूर्ण श्रेय भारतलाई जान्छ, जसले एक जिम्मेवार र सिद्धान्तनिष्ठ राष्ट्रका रूपमा कुनै पारस्परिकता बिना नै अत्यन्त उतारचढावपूर्ण समयहरूमा पनि आफ्ना दायित्वहरू निरन्तर पालना गर्दै आयो । यता पाकिस्तानले भने यसलाई जम्मू र कश्मीरमा विकासलाई अवरोध पुर्याउन र सुस्त बनाउन एक राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरह्यो ।
एउटा असमान सन्धिलाई निलम्बन गर्ने भारतको सार्वभौम अधिकार
यस लेखले पहलगाम आक्रमणपछि भारतद्वारा सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गरिनुलाई तनाव बढाउने वा अस्थिरता निम्त्याउने कार्यको रूपमा चित्रण गरेको छ । यो चित्रण दुवै भ्रामक र नैतिक रूपमा उल्टो रहेको छ । भारत एक यस्तो पीडित राष्ट्र हो जसले दशकौंदेखि आफ्नो भूमिमा विनाशकारी आतंकवादी आक्रमणहरू भोग्दै आएको छ, जसको मुख्य कारण पाकिस्तानी क्षेत्रबाट वा त्यहाँको समर्थनमा सक्रिय रहेका तत्वहरूलाई मानिएको छ । पहलगाम आक्रमण त केवल धैर्यको बाँध भत्काउने अन्तिम कडी वा कारक मात्र थियो । भारतविरुद्ध आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने राज्यप्रति भारतले सन्धि सम्झौताका दायित्वहरू पूरा गरिरहनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव वा तर्क अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत छ । यसमा ‘रिबस सिक स्ट्यान्टिबस’को सिद्धान्त पनि पर्छ, जसले आधारभूत परिस्थितिहरूमा तात्विक परिवर्तन आएको खण्डमा सन्धिका दायित्वहरूलाई निलम्बन गर्ने अनुमति दिन्छ । सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको सन्धिलाई अर्को पक्षले छद्म हिंसामार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लगातार कमजोर बनाउने काम गरिरहदा एकतर्फी दायित्वको रूपमा मात्र टिकाइरहन सकिँदैन ।
सन्धिको संरचनात्मक असमानतामाथि लामो समयदेखि उपेक्षा
लेखले सिन्धु जल सन्धिलाई एउटा ‘स्थिरता कायम गर्ने शक्ति’ र स्थायित्वको नमुनाको रूपमा प्रचार त गर्छ तर सहकार्यको नाममा भारतले के कस्ता कुराहरू स्वीकार गर्यो त्यो कुरालाई भने स्पष्ट रूपमा बेवास्ता गर्छ । माथिल्लो तटीय राज्यको रूपमा भारतलाई रावी, ब्यास र सतलज गरी केवल तीनवटा पूर्वी नदीहरू मात्र दिइयो, जसले पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेका पानीहरू समेत गरी यस नदी बेसिनको कूल बहावको २० प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्र ओगट्छ । यस सानो हिस्साका लागि पनि पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीरमा प्रतिस्थापन कार्यहरूको क्षतिपूर्ति स्वरुप भारतलाई ६२ मिलियन पाउन्ड (वर्तमान मूल्यमा लगभग २.४५ बिलियन डलर) तिर्न लगाइयो । भूराजनीतिक दबाबका कारण सन् १९६० मा यो असाधारण सहुलियत दिइएको हुनसक्छ जुन समयमा भारतको विकाससम्बन्धी आवश्यकताहरू र नदी बेसिनको जलविज्ञानलाई राम्रोसँग बुझिएको थिएन । छ दशकपछि भारतको जनसंख्या र पानीको माग अत्याधिक बढेको अवस्थामा र सन्धिकै जल-उपयोगसम्बन्धी प्रतिबन्धहरूका कारण जम्मू-कश्मीर दीर्घकालीन रूपमै अल्पविकसित रहिरहँदा यो व्यवस्था संरचनात्मक रूपमै धान्न नसकिने बनेको छ । लेखले बढ्दो जलसंकटका बीच भारतले आफ्नो जलाशयको भण्डारण क्षमतामा सुधार गर्यो भने संकट अझ चुलिने जोखिम रहन्छ भन्ने दाबी गर्छ, यो यस्तो तर्क हो जसले भारतले आफ्ना जायज विकासका आकांक्षाहरूलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छ भन्ने आशय राख्छ ।
पाकिस्तानद्वारा सन्धिको विवाद समाधान संयन्त्रलाई हतियारको रूपमा प्रयोग
यस लेखले स्थायी सिन्धु आयोग र तेस्रो-पक्षीय प्रक्रियाहरूको खुलेर प्रशंसा गर्दै यिनीहरूले ‘तथ्यांक आदानप्रदान’ र विवाद व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ । तर, यसले के कुरा बेवास्ता गर्छ भने पाकिस्तानले पश्चिमी नदीहरूमा भारतका पूर्णतया वैध ‘रन-अफ-रिभर’ (नदीको बहावमा आधारित) जलविद्युत परियोजनाहरूलाई अवरोध पुर्याउन यी संयन्त्रहरूको श्रृंखलाबद्ध दुरुपयोग गरेको छ, जसमा केही त ५ मेगावाटभन्दा पनि कम क्षमताका परियोजनाहरू छन्, जसले पाकिस्तानको पानी उपलब्धतामा कुनै पनि भौतिक हानि पुर्याउँदैनन् । पाकिस्तानले किशनगंगा, बगलिहार, रातले र अन्य थुप्रै परियोजनाहरूमाथि आपत्ति जनाएको छ र भारतलाई क्षेत्राधिकार नै शंकास्पद रहेका मध्यस्थता प्रक्रियाहरूमा तान्दै सन्धिका मञ्चहरूलाई वास्तविक विवाद समाधानका लागि नभई कूटनीतिक हैरानी दिने साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । लेखले प्राविधिक विवादहरू ‘झन बारम्बार हुने र बढ्दो रूपमा राजनीतिकरण हुँदै गएको’ कुरालाई स्वीकार त गर्छ, तर यो दुरावस्थाका लागि पाकिस्तानलाई कुनै पनि रूपमा जिम्मेवार ठहराउन भने चुक्छ ।
आधुनिकीकरणका तर्कहरू दुवैतर्फ लागू हुन्छन्
लेखले आफैंले स्वीकार गरेझैं सिन्धु जल सन्धि 'आधुनिक जलवायु विज्ञानभन्दा धेरै पुरानो हो र पुराना जलविज्ञानसम्बन्धी धारणाहरूमा आधारित छ' । यो सन्धि वर्तमान यथार्थसँग यति धेरै अमिल्दो छ भने यसको तार्किक निष्कर्ष यो हो कि यसलाई मौलिक रूपमै हालको जलवैज्ञानिक अवस्था, पानीको समतामूलक बाँडफाँड, प्राविधिक विकास र भारतका वैध विकासात्मक आवश्यकताहरूलाई प्रतिविम्बित गर्ने सर्तहरूमा आधारित भएर पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । न कि सुरुवातदेखि नै भारतको विरुद्धमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई जोगाइराख्न यसलाई ‘पूर्वावस्थामा फर्काउने’।
अन्य नदी बेसिनहरूसँग तुलना गर्नु उपयुक्त छैन
लेखले सहकारी शासनको वकालत गर्नका लागि अरल सागर बेसिन, मेकोङ नदी आयोग र सेनेगल नदी बेसिनसँग समानताहरू प्रस्तुत गरेको छ । यी उदाहरणहरूमा त्यस्ता राज्यहरू समावेश छन् जसका विकाससम्बन्धी हितहरू व्यापक रूपमा एक-आपसमा मेल खान्छन् र एकअर्का विरुद्ध दीर्घकालीन सीमापार आतंकवादमा संलग्नता जनाएका छैनन् । भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै पनि आधार छैन । सहकार्यका संरचनाहरूले त्यहाँ काम गर्छन् जहाँ आधारभूत सद्भाव हुन्छ । भारतलाई निशाना बनाउने आतंकवादी संयन्त्रहरूलाई पाकिस्तानले निरन्तर दिइरहेको समर्थनले गर्दा मेकोङ आयोग वा जोर्डन-इजरायल जल सम्झौताहरूसँगको यसको तुलना अपूर्ण र मौलिक रूपमै भ्रामक हुन जान्छ ।
जवाफदेहिता बिनाको जल कूटनीति?
यस लेखको निष्कर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई ‘जल कूटनीति’ मा समर्थन गर्न आग्रह गरिएको छ र विश्वास पुनर्निर्माणका लागि ‘धैर्यता’ राख्न आह्वान गरिएको छ । भारतको अडान स्पष्ट छः तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई अस्वीकार गर्दै पाकिस्तानसँगका सबै मामिलाहरू द्विपक्षीय मात्र हुनेछन् भन्ने कडा नीतिमा यो अडिग छ । यसबाहेक आतंकवादी पूर्वाधारहरूलाई ध्वस्त पार्न र आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्न पाकिस्तानले भरलाग्दो तथा दिगो कदमहरू चालेमा मात्र आपसी विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ । पाकिस्तानले निरन्तर दण्डहीनताको व्यवहार गरिरहँदा भारतलाई मात्र सिन्धु जल सम्झौतालाई अनुल्लङ्घनीय मानेर पालना गरिरहन भन्नु शान्तिको उपाय हुन सक्दैन । यो त केवल भारतको संयमताको निरन्तर फाइदा उठाउने चाल मात्र हो ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा च्याटम हाउसको यो पक्षपाती लेखले भारतले एक तेस्रो पक्षद्वारा मध्यस्थता गरिएको पुरानो र पूर्वाग्रहपूर्ण संस्थागत व्यवस्थालाई टिकाइराख्नका लागि आफ्ना सार्वभौम हित, सुरक्षा चासो र विकासात्मक आवश्यकताहरूलाई गौण ठानोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछ । पाकिस्तानी आक्रामकताविरुद्ध भारतको संयमित प्रतिक्रिया जसमा यस सन्धिलाई स्थगन गर्ने कुरा समेत सामेल छ क्षेत्रीय स्थिरताका लागि खतरा होइन । बरु यो त सहकार्यका सर्तहरू अब परिवर्तन हुनैपर्छ भनी लामो समयदेखि प्रतीक्षित एउटा स्पष्ट संकेत हो ।
