। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनकाक्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै यस्तो कार्य फौजदारी अभियोग भएको उल्लेख गरेको छ ।
कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा संलग्न भएकोले उनीमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । ‘सो कार्यक मानव अधिकारको हनन मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा यो लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
‘कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ,’ जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूको बयान बाझिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
जेलरले रवि लामिछानेका सहयोगी र समर्थकको डर, त्रास र धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर लामिछानेलाई छोड्ने पत्रमा सहीछाप गरेको बयान दिएका थिए। तर, रवि लामिछानेले भने जेलरले नै आफूलाई ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भनेर छोडेको बयान दिएका थिए।
