: सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा मुलुकको समग्र आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२ /८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्य पूर्वमा जारी द्वन्द्व लगायत प्रतिकूल विश्व परिवेशका बाबजुद चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताए ।
उनले प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान रहेको उल्लेख गरे । चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार पाँच सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४ प्रतिशत र ७६ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री वाग्लले जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व ३ दशमवल २ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरे ।
यस अवधिमा संघीय खर्च १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार हुन नरहेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी उनले यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी तीन अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको र सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब र प्राथमिक सन्तुलन ८ अर्ब घाटामा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
२०८२ फागुनसम्म सरकारको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रु २८ खर्ब ७८ अर्ब अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । साथै यस अवधिमा व्यापार घाटा ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर रु १० खर्ब ९८ अर्ब र विप्रेषण आप्रवाह ३७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर रु १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले शोधनान्तर स्थिति रु ६ खर्ब ५८ अर्ब र चालू खाता रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब बचतमा रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति रु ३४ खर्ब १४ अर्बसहित १८ दशमलव ५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको जानकारी दिए ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८२ फागुनसम्म बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप १५ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ भने बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताको बाबजुद निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर छ दशमलव सात प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्री वाल्लेले बताए । बाह्य क्षेत्रको सबलता र सामाजिक सूचकमा भएको सुधार सन्तोषजनक रहे पनि न्यून आर्थिक वृद्धिदर, सुस्त कर्जा प्रवाह, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च र जलवायु जोखिमजस्ता चुनौती विद्यमान नै रहेको उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत एवं सुदृढ बनाउँदै लैजान सरकार अग्रसर रहेको भन्दै आर्थिक सर्वेक्षणले औँल्याएका विषयलाई सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम र क्षेत्रगत नीतिमार्फत सम्बोधन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
