मुख्य समाचार
जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस
जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको समितिले कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उनलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो । कार्कीले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै उनले पनि प्रदर्शनलाई उक्साउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने भन्दै आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले कार्कीसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ। उनीहरू पनि जेन‍-जी आन्दोलनको समयमा सडकमा पुगेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।

जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन, आगजनी तथा तोडफोडको छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले गत फागुन २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई विध्वंसात्मक बनाउन प्रविधिको संगठित दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आन्दोलनकारीलाई मानसिक रूपमा हिंसाका लागि तयार पार्न र सुरक्षाकर्मीलाई अलमल्याउन प्रविधिलाई 'हतियार' का रूपमा प्रयोग गरिएको हो । प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डका अनुसार, प्रदर्शन हुनुभन्दा अगाडि नै संसद् भवन ...
— नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्यारालल ट्याक्सी-वे 'पी’सहित सहायक ट्याक्सी वे ‘एस’ र ‘एन’लाई बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नयाँ ट्याक्सी-वे सञ्चालनमा आएपछि विमानहरूको ग्राउण्ड मुभमेन्ट थप प्रभावकारी हुने, सञ्चालन सुरक्षा अभिवृद्धि हुने, रनवे ओगट्ने समय घट्ने तथा विमानस्थलको समग्र सञ्चालन क्षमता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ...
— पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क अगाडिका अनधिकृत भौतिक संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत महानगरपालिकाले बिहीबारदेखि संरचनाहरूमा डोजर चलाएको हो । उक्त क्षेत्रमा रहेका सहारा क्लब र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका भवनका साथै हिमाली सांस्कृतिक परिवारले भोगचलन गर्दै आएका संरचना समेत भत्काइएको छ । महानगर प्रमुख धनराज ...
— राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ र २४ भदौको जेन-जी घटनाको छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंश सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुधार सरकारलाई सिफारिस पठाउँदै प्रतिवेदनको केही अंश सार्वजनिक गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको उल्लेख छ । आयोगले ...
: लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको आठौँ बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले ...