— राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई विध्वंसात्मक बनाउन प्रविधिको संगठित दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आन्दोलनकारीलाई मानसिक रूपमा हिंसाका लागि तयार पार्न र सुरक्षाकर्मीलाई अलमल्याउन प्रविधिलाई 'हतियार' का रूपमा प्रयोग गरिएको हो ।
प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डका अनुसार, प्रदर्शन हुनुभन्दा अगाडि नै संसद् भवन र सिंहदरबारजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू जलाइएको वा ध्वस्त पारिएको, एआइ निर्मित फोटो र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको थियो । यस्ता सामग्रीहरूले जनमानसमा भ्रम र उत्तेजना फैलाउन भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनलाई एउटा समूहले शान्तिपूर्ण बनाउन खोजे पनि अर्को समूहले अनलाइनमार्फत विध्वंसात्मक बनाउन पूर्वतयारी गरेको संकेत गरेको छ ।
'संसद् भवन, सिंहदरबारलगायत सार्वजनिक संरचना जलाइएको वा विध्वंस गरिएको एआई जेनेरेटेड फोटो/भिडियोहरू सो प्रदर्शन पूर्व नै सामाजिक सञ्जालमा साझा भएको तथ्य र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा २०८२ भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाइ शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने भनी एउटा समूह र अनलाइनमा विध्वंशात्मक बनाउने भन्ने अर्को समूह गरी २ वटा समूहले तयारी गरिरहेको भन्ने सञ्चारमाध्यम र छलफल बयानको क्रममा खुल्न र पुष्टि हुन आएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा घातक दुरुपयोग नेपाल प्रहरीको नक्कली फेसबुक पेज बनाएर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त नक्कली पेजमार्फत 'नेपाल प्रहरीले विद्यालयको पोसाकमा रहेका विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गर्न नसक्ने' भन्दै सबैलाई विद्यालयकै पोसाकमा आउन आह्वान गरिएको थियो । 'नेपाल प्रहरीको नक्कली फेसबुक पेजले प्रदर्शनकारीहरूमा भ्रमपूर्ण सामग्री प्रसारित गरी योजनाबद्ध रूपमा विद्यार्थीलाई प्रदर्शनमा सहभागी गराई 'मानव ढाल' बनाउन खोजेको देखिन्छ,' आयोगको ठहर छ ।
प्रतिवेदनको अनुसार प्रविधिको दुरुपयोग यतिमा मात्र सीमित थिएन । केही व्यक्तिहरूले विभिन्न विद्यालयका डिजिटल बोर्ड र वेबसाइटहरूसमेत ह्याक गरेका थिए । ह्याक गरिएका ती प्लेटफर्महरूमा 'नो मोर स्क्रिनस्, वि आर अन स्ट्रिस्टस्' र 'वि डन्ट वान्ट लाइक्स, वि वान्ट चेन्ज' जस्ता नाराहरू प्रदर्शन गरी विद्यार्थीहरूलाई सडकमा उत्रन प्रेरित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले 'वेक अप नेपाल' नामक टिकटक एकाउन्टमार्फत प्रदर्शन हुनुअगावै 'मलोटोभ ककटेल' (पेट्रोल बम) बनाएर आउन सार्वजनिक आह्वान गरिएको तथ्यसमेत फेला पारेको छ । यस्ता गतिविधिहरूले आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा हिंसातर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको आयोगको विश्लेषण छ ।
प्रविधिमार्फत यति धेरै 'क्लु' वा सुराकहरू बाहिरिइसक्दा पनि सरकार र सुरक्षा निकायले ती नक्कली खाताहरू पहिचान गर्न वा भ्रम चिर्न कुनै पहल नगरेकोमा आयोगले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, 'सामाजिक सञ्जालमा यस्ता विषय साझा भइसक्दा पनि सुरक्षा निकायले ती खाता निष्क्रिय पार्ने वा भ्रम चिन्ने प्रयास गरेको कतै देखिँदैन, जसले सुरक्षा संयन्त्रको पूर्वतयारी कमजोर रहेको देखाउँछ ।'
