: गत भदौं २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्षति नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायहरु समयमै सक्रिय हुन नसकेको देखिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहार घटनाबारे अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सुरक्षा संयन्त्रको नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्थामा तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरेको कागजात आयोग समक्ष पेस भएको उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवहारमा सो सहयोग तत्काल उपलब्ध नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद् भवन, बानेश्वर, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताका निवास, निजी व्यावसायिक भवनहरूमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । यस क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायहरू ‘मूकदर्शक’ बनेको जस्तो अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यतिबेला नेपाली सेना ब्यारेकभित्रै सीमित रहेको भए ठूलो मात्रामा क्षति हुन सक्ने घटना नघट्ने चर्चा पनि विभिन्न वृत्तमा भएको उल्लेख गर्दै आयोगले अनुसन्धानका क्रममा प्रधानसेनापतिसहित उच्च पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको जनाइएको छ । तर आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रारम्भिक चरणमा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्र सेनाले लिखित बयान दिएको उल्लेख गरेको छ ।
सेनाले आफ्नो बयानमा संविधान र कानुनअनुसार मात्र सेना परिचालन हुने र तत्कालीन समयमा सरकारबाट स्पष्ट आदेश प्राप्त नभएकाले सेना परिचालन नभएको जनाएको छ । साथै सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाका लागि पहिले नै खटाइएको भए पनि व्यापक क्षति रोक्न पर्याप्त प्रयास नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा करिब ७६ जनाको मृत्यु भइसकेपछि मात्र भदौ २४ गते राति १० बजेपछि सेना परिचालन गरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त परिचालन सरकारको औपचारिक निर्णयका आधारमा भएको हो वा होइन भन्नेबारे सेनाको बयानमा स्पष्ट एकरूपता नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै प्रारम्भिक अवस्थामा सेना परिचालन नै नभएको र पछि मात्र आदेश बिनै परिचालन भएको जस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखिएको भन्दै आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
