। सरकारले स्वीकृत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वनको क्षेत्र वा कटान हुने रुखको संख्या घटेको अवस्थामा पनि पूरक वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) गर्ननपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मौजुदा कानुनमा ईआईएका आधारमा आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा रुख कटानको साविकमा भएको स्वीकृत संख्यामा घटी-बढी रहेकोमा घटी हुँदा पनि पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो ।
सरकारले वातावरणलाई भन्दा विकासलाई जोड दिने संकेत गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व होइन सामान्जस्य स्थापित गर्नेतर्फ सरकार सचेत रहने छ । त्यसका लागि वातावरण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ परिमार्जन गरिने छ ।’
विकास निर्माणका क्रममा गर्नुपर्ने रुख कटान प्रक्रियालाई सहज बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे ।
