: अमेरिकी न्याय विभागले ट्रम्प प्रशासनद्वारा स्थापना गरिएको १.८ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १.३ अर्ब पाउन्ड) को कोष रोक्ने अदालतको आदेश पालना गर्ने जनाएको छ । यो कोष अघिल्ला प्रशासनहरूको समयमा संघीय सरकारबाट अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि बनाइएको थियो ।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमा न्याय विभागले अदालतको निर्णयसँग आफूहरू ‘कडा रूपमा असहमत’ रहेको बताए पनि आदेशको पालना गर्ने स्पष्ट पारेको छ। गत महिना ट्रम्प प्रशासनले डोनाल्ड ट्रम्पको कर विवरण (ट्याक्स रिटर्न) चुहावटसम्बन्धी विवादको समाधानस्वरूप उक्त ‘एन्टी–वेपनाइजेसन फन्ड’ घोषणा गरेको थियो । तर डेमोक्र्याटहरूले यसलाई ‘गोप्य राजनीतिक कोष’ को संज्ञा दिएका छन् भने केही रिपब्लिकन नेताहरूले समेत यसको विरोध गरेका छन् । एक संघीय न्यायाधीशले जुन १२ मा हुने सुनुवाइसम्म यसको कार्यान्वयन अस्थायी रूपमा रोकेका छन् ।
न्याय विभागले भने उक्त कोष ‘धेरै मानिसमाथि अन्यायपूर्वक गरिएको दुरुपयोग, क्षति र घृणाको क्षतिपूर्ति गर्न’ स्थापना गरिएको दाबी गरेको छ । विभागका अनुसार यो कोष डेमोक्र्याट, रिपब्लिकन, स्वतन्त्र वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिका लागि खुला रहनेछ, यदि उनीहरू आफू राजनीतिक रूपमा लक्षित वा उत्पीडित भएको ठान्छन् भने ।
गत साता अमेरिकी न्यायाधीश लियोनी ब्रिन्केमाले उक्त कोषको स्थापना अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश दिएकी थिइन् । उनले न्याय विभागलाई दाबीहरू स्वीकार गर्ने, प्रक्रिया अघि बढाउने वा रकम वितरण गर्ने कुनै पनि कदम चाल्न नपाइने आदेश दिएकी छन् ।
यो आदेश भर्जिनियामा दायर गरिएको एक मुद्दापछि आएको हो, जहाँ दुई जना व्यक्तिले आफूहरू ट्रम्प प्रशासनबाट राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार भएको दाबी गर्दै उक्त कोषमा आफूहरूलाई पहुँच नदिइने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
जनवरी ६, २०२१ मा भएको अमेरिकी क्यापिटल भवन आक्रमणसम्बन्धी घटनामा अभियोजनमा परेका धेरै ट्रम्प समर्थकहरूले यस कोषबाट क्षतिपूर्ति माग्ने योजना बनाएका थिए । ट्रम्पका पूर्व निकट सहयोगीहरूले पनि दाबी दर्ता गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् । अमेरिकी सिनेटका रिपब्लिकन नेता जोन थ्युनले यस कोषको खुलेर विरोध गरेका छन् । उनले ह्वाइट हाउसले आप्रवासन निकायहरूको बजेटसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन चाहन्छ भने यो कोष बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै सिनेटका डेमोक्र्याट नेता चक सुमरले पनि आफ्नो दलले उक्त कोष समाप्त गर्न कानुनी पहल गर्ने बताएका छन् ।
