मुख्य समाचार
मानिसभन्दा एआई प्रविधि महँगो बन्दै गएपछि पश्चिमा कर्पोरेट क्षेत्रमा वित्तीय संकट
मानिसभन्दा एआई प्रविधि महँगो बन्दै गएपछि पश्चिमा कर्पोरेट क्षेत्रमा वित्तीय संकट

। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रयोगसँगै यसको सञ्चालन खर्च तीव्र रूपमा बढेपछि पश्चिमा देशका ठूला प्रविधि कम्पनीहरू ठूलो वित्तीय दबाबमा पर्न थालेका छन्।

प्रविधि पत्रकार एन्ड्रयु ओर्लोव्स्कीका अनुसार एआईको अत्यधिक प्रयोगका कारण इतिहासमै पहिलो पटक प्रविधि चलाउने खर्च र मानिसलाई दिइने तलब बराबर हुन थालेको छ। कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई एआईको अनावश्यक प्रयोग नगर्न र ‘टोकन’ बचाउन निर्देशन दिन थालेका छन्।

अमेजन जस्तो प्रतिष्ठित कम्पनीले एआईको अत्याधिक प्रयोगकै कारण मात्र एक महिनामा ५० करोड डलर खर्च गरेपछि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बिनाकारण एआई प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ।

गुगल, उबर, सेल्सफोर्स, मेटा र माइक्रोसफ्ट जस्ता ठुला कम्पनीहरूले पनि एआईको बजेट नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाउन थालेका छन्। कर्पोरेट क्षेत्रमा कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन जथाभाबी एआई टोकन खर्च गर्ने विकृति बढेपछि यो संकट चुलिएको हो।

लगानी व्यवस्थापन फर्म ‘गोल्डम्यान स्याक्स’ को अध्ययन अनुसार इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा एआईका लागि हुने खर्च मानिसलाई दिइने तलबको १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। हालकै वृद्धिदर कायम रहेमा केही महिनाभित्रै एआई चलाउने खर्च मानव कर्मचारीलाई राखिराख्ने खर्चभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

खर्च अनुसारको प्रतिफल (रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट) नदेखिएकाले करोडौँ डलरका टोकनहरू विना उपलव्धि जलिरहेको भन्दै विज्ञहरूले एआईको यो ‘बबल’ छिट्टै फुट्ने चेतावनी दिएका छन्।

आर्थिक विश्लेषक विल सोमरका अनुसार ठुला एआई कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न आगामी तीन वर्षमा सात ट्रिलियन डलर आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि एआईको खपत हालको भन्दा एक लाख गुणाले बढ्नुपर्छ।

तर, व्यापारिक क्षेत्रले एआईबाट खासै उत्पादकत्व र फाइदा नदेखेपछि महँगो एआई पूर्वाधारमा भइरहेको लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ। यसले गर्दा अन्ततः एआईले मानव रोजगारी खोस्ने संशयलाई गलत साबित गर्दै मानिसकै उपयोगिता बढी रहेको पुष्टि गरेको छ।

अर्कोतर्फ, चीनले भने एआई प्रविधिलाई फरक ढङ्गले उपयोग गरेर पश्चिमा पूँजीवादी प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ। चिनियाँ अदालतहरूले एआईका कारण मानव कर्मचारीहरूलाई कामबाट निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। एआईबाट हुने सामान्य उत्पादकत्व वृद्धिभन्दा सामाजिक सन्तुलन बढी महत्त्वपूर्ण हुने चीनको बुझाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार चीनले पश्चिमा लगानीकर्ताहरूको लोभ र हतारोलाई हतियार बनाएर उनीहरूकै आर्थिक प्रणाली विरुद्ध प्रयोग गरिदिएको छ । जसका कारण अहिले पश्चिमा देशहरू गलत र खर्चिलो एआई मोडेल निर्माणको चक्रव्यूहमा फसेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि पोलमा गुजुल्टिएर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र केबुलका तार व्यवस्थापनका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले अन्तिम पटकका लागि थप १५ दिनको समय मागेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा आइस्पानले काम सम्पन्न गर्न थप समय आवश्यक रहेको ...
। युनिभर्सिटी अफ मिसिगनका वैज्ञानिकहरूले चराको विकासक्रमसम्बन्धी अध्ययनमा एआईको प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूले चराहरूको विकासक्रम एकनासले नभई निश्चित समयमा तीव्र गतिमा भएको पत्ता लगाएका छन्। चराको शारीरिक बनावटमा आएका ठूला परिवर्तनहरू पृथ्वीको जलवायुमा आएको फेरबदलसँग मिलेका छन्। विकासक्रमको सिद्धान्तले जीवनको विविधता द्रुत परिवर्तन र त्यसपछिको सुस्त गतिबाट हुने अनुमान गर्दै आएको थियो। जीवाश्महरूले यसको सङ्केत दिए ...
। सरकारद्वारा जारी गरिएको अनलाइन कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हालसम्म एक हजार ८६० वटा निवेदन परेका छन् भने १७३ जनाको सरुवा भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त अनलाइन प्रणालीमा आएका निवेदनमध्ये प्रक्रिया नपुगेका २८ वटा निवेदन फिर्ता गरिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार ...
। टिकटकले नेपाली प्रयोगकर्तालाई वर्षायाममा आउने विपत्बारे यथार्थ र प्रमाणित जानकारी अपडेट गराउन नयाँ सर्च गाइड सुरु गरेको छ । प्राकृतिक विपत्को बेला प्लेटफर्ममा सही जानकारीको पहुँच बढाउने तथा गलत सूचना फैलिन नदिन पहिल थालिएको टिकटकले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । अब टिकटकमा बाढीसम्बन्धी कन्टेन्ट खोज्ने प्रयोगकर्ताले विश्वसनीय स्रोतबाट जानकारी प्रमाणित गर्न प्रेरित गर्ने एउटा ब्यानर देख्नेछन् । ...
। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबारमा प्रयोग हुने दुई लाखभन्दा बढी वेबसाइट तथा एप बन्द गरेको जनाएको छ । सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । कार्यसूचीको ४२औँ बुँदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित ...