। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद्मा पेस भैइसकेको करका दर सदन बाहिरबाट फेरिनु दण्डनीय कार्य भएको बताएका छन् ।
‘कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै गम्भीर अपराध गर्दै अर्थमन्त्री र मन्त्रालय,’ उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘सदनमा पेस भइसकेको करका दर फेर्न सदन बाहिरबाट पाइँदैन ।’
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयकमा अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक हेरफेर गरेर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको छ ।
संसद्मा पेस गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ ।
नेपाल सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको आर्थिक विधेयक पृष्ठ ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो साइटमा राखेको यो विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ ।
यो विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रमुख सचेतक दुलालले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘विधिको हिसावले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिपछि मात्र विधेयक संसद्मा पेस भएको हुन्छ । संसद्मा पेस भएको विधेयक संसद्ले मात्र संशोधन गर्न सक्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
बजेट र करको महत्त्व के हो भनेर पनि उनले प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘बजेट बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्मा पनि जानकारी नदिई पास गरिने विषय हो करका दर । किनकी यसमा ठूलो चलखेल हुन्छ भनेर करका दर संसद्मा पेस नहुँदासम्म अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका सीमित कर्मचारी बाहेक अरूलाई थाह नै हुँदैन ।’
यस्तो विषयमा समेत लापरबाही भएको भन्दै उनले खबरदारी गरेका हुन् ।
उनी थप्छन्, ‘त्यति गम्भीर विषयमा यो स्तरको लापरबाही गर्न कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसावले दण्डनीय छ ।’
