मुख्य समाचार
सरकारले नेपालमा पूर्ण वस्तु तयार गर्नेका लागि पार्टपूर्जाको आयातमा भन्सार घटाएको छ
सरकारले नेपालमा पूर्ण वस्तु तयार गर्नेका लागि पार्टपूर्जाको आयातमा भन्सार घटाएको छ

। सरकारले नेपालमा पूर्ण वस्तु तयार गर्नेका लागि पार्टपूर्जाको आयातमा भन्सार घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले पाटपूर्जाको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ देखि लागु भएको नयाँ भन्सार दरअनुसार नेपालमा तयार गर्ने मोटरसाइकलको हकमा आयात गरिने पार्टपूर्जामा भन्सार दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ ।

२०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरबाइकका पार्टपूर्जा आयातमा चालु आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत रहेको भन्सार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले परिवर्तन गरेर ३० प्रतिशत कायम भएको छ । तर, २५० देखि ४०० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलका पार्टपूर्जा आयातमा भन्सार १० प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ ।

यसभन्दा अघि ७० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तिनको पार्टपूर्जालाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी ४ देखि ५ सय सीसी क्षमताका बाइकको हकमा पनि सरकारले सोही अनुपातमा भन्सार बढाइ ८० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

पार्टपूर्जाको आयात गरेर अन्तिम वस्तु तयार गर्ने कम्पनीमा रोयल इन्फिल्ड, होन्डा, यामाहा, हिरो, टीभीएस र बजाज रहेका छन् । उल्लेखित कम्पनीहरूले विदेशबाट पार्टपूर्जा आयात गरेर नेपालमै अन्तिम वस्तुको तयार गर्ने काम गर्छन्। त्यसका लागि उनीहरूले एसेम्बल्ड प्लान्ट बनाइ काम गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर संरचनामा ठूलो हेरफेर गरेको छ। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकले विद्युतीय गाडीको कर संरचना फेरबदल गरेको हो। ईभीमा यसअघि लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क पूर्णरूपमा हटाएको सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत नयाँ ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ थप गरेको ...
। नेपालमा बर्सेनि देखिने रासायनिक मलको हाहाकार समाधान गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत एक महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘कम्पनी मोडेल’ मा ‘ग्रिन युरिया’ (हरित युरिया) मल उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो । आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ...
पछिल्ला वर्षमा बजेट बढ्दो, घट्दो राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चको मारमा अर्थतन्त्र जेलिन पुगेको छ । यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अघिल्लोभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत व्यापक कटौती गर्ने बेथिति बढ्दो छ । यसरी सरकारको राजस्व र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बर्सेनि अपूरो रहँदा ...
। विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ । विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको ...