। गत २ जेठमा मधेश प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी शर्माको क्वार्टरमा दुई कर्मचारीबीच योजना कार्यान्वयनबारे विवाद भयो । मन्त्री तिवारी र सचिव दिलिपकुमार ठाकुरकै अगाडि अश्लिल शब्दमा एकअर्काबीच गालीगलोज मात्र भएन, हात हालाहालकै स्थिति बन्यो ।

यो विवाद शिक्षा इकाइमा कार्यरत अधिकृत लक्ष्मण राम र मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुशीलकुमार यादवबीच भएको थियो । विवादको विषय थियो– रेडबुकमा रहेका तालिम, गोष्ठी, सडक नाटक जस्ता खुद्रे कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गर्ने ।




अधिकृत रामको तर्क थियो– तालिमहरू पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरेर मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ । मन्त्रालयले भने गोप्य रूपमै सञ्चालन गर्न चाहेको थियो । यही विषयमा भनाभान हुँदै दुई कर्मचारीबीच गालीगलोजसँगै हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा तालिम, गोष्ठी, सडक नाटक जस्ता खुद्रे योजना ७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छन् । यस्ता योजनाहरू विगतमा पनि मन्त्री, सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मको मिलेमतोमा व्यक्ति वा फर्मलाई कमिसन लिएर बेच्ने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।




लेखाअधिकृत यादवले आफूहरूबीच योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै विवाद नभएको दाबी गरे । ‘हामीबीच योजना कार्यान्वयनको विषयमा कुनै विवाद भएको छैन । विधिवत् टेन्डर निकालेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो,’ उनले दाबी गरे।

मन्त्री क्वार्टरमा भएको घटनापछि इकाइ अधिकृत रामको जेठ ६ गते अचानक शिक्षा विकास निर्देशनालयमा सरुवा भयो । उनको स्थानमा अर्का अधिकृत किशोरी कापरलाई जिम्मेवारी तोकियो ।

‘मलाई गोप्य रूपमा यस्ता योजना सञ्चालन गर्न दबाब दिइएको थियो । मैले त्यसो नगर्ने भनेपछि विवाद भएको थियो,’ अधिकृत रामले भने, ‘मेरो किन सरुवा भयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।’

तत्कालीन मन्त्री तिवारीले पनि मन्त्रालयकै इकाइ शाखाका कर्मचारीबीच विवाद भएको स्वीकारेकी थिइन् । मन्त्रालयका सचिवले भने विवाद नभएको जिकिर गरेका थिए । कर्मचारी सरुवा नियमित रहेको उनीहरूको तर्क थियो ।

तालिम र गोष्ठीका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नै मन्त्री, सचिवको सहमतिमा रामको सरुवा भएको थियो । तर जेठ ७ गते सत्ता समीकरण फेरिएपछि जसपा नेपालबाट मन्त्री रहेकी तिवारी बर्खास्तीमा परिन् ।

अहिले नेकपा एमालेबाट मनोजकुमार सिंह शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री छन् । मन्त्रालय त्यस्ता तालिम, गोष्ठी जस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि अघि बढेको छ । विवादपछि थाती रहेका खुद्रे योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

११ वटा यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव पेसको लागि मन्त्रालयले निकालेको १५ दिने सूचनामा १० लाखका ८ वटा, ९ लाखका २ वटा र ८ लाखको एउटा योजना छन् ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव भने यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्नेमा थिए । मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा १२ अर्बभन्दा बढी रहेकोले प्रत्येक योजनामा २० प्रतिशत कटौती गरेर कार्यान्वयन गर्न र चल्न नसक्ने, औचित्यहीन र टुक्रे योजनाहरूलाई समर्पण गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार नै गरेको थियो ।

तर, केही मात्रामा मात्र कार्यान्वयन भयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर यस्ता खुद्रे र औचित्यहीन योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको छ ।

मन्त्रालयको स्वीकृत बजेट रहेकाले कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको मन्त्रालयका सचिव दिलिप ठाकुरले बताए ।

‘यो स्वीकृत बजेट हो । केही दिन अघिसम्म बजेट अर्थ मन्त्रालयमै पीएलआईएमबीएसमा लक थियो । खुलेपछि कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने ।

यो मन्त्रालयमा योजना कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सधैं लफडा हुने गरेको छ । योजनाको चिठी बिक्री–वितरण यो मन्त्रालय मात्र होइन, मधेश सरकारका हरेक निकायमा समान्य जस्तै भइसकेको छ ।

वैशाख २८ गते यसै मन्त्रालयमा तत्कालीन मन्त्री तिवारी र रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाका मेयर प्रदीप यादवबीच योजनाका ‘चिठी बेचेको’ विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । मेयर यादवले आफ्नो पालिकाका केही वडाको योजनाको चिठी बेचेको विषयमा गुनासो गर्न जाँदा मन्त्री तिवारीकै कार्यकक्षमा नोकझोक भएको थियो ।