। नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित १८ वटा मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण आगामी २०८३ असार ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १२ जेठमा सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ५ गते स्वीकृत ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त’ पठाएर सोही बमोजिम गर्न आदेश दिएको हो।
३० माघ २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको थियो। मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउनुको मुख्य उद्देश्य सरकारी संरचनाहरूलाई छरितो, मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाई सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्नु रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
मार्गदर्शक सिद्धान्तका मुख्य व्यवस्थाहरू के के छन् ?
मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयहरू मार्गदर्शक सिद्धान्तमा उल्लेख छन् ।
परिपत्र अनुसार, सबै मन्त्रालयहरूको व्यापक रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अगाडि बढाइएकाले हाललाई नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाका रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नगर्न भनिएको छ। तर, पदपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको हकमा भने बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दरबन्दी भन्दा बढी हुने कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले ‘पुल दरबन्दी’ कायम गरी राख्ने र उनीहरूको दक्षता, अनुभव र रुचिका आधारमा रिक्त स्थानमा क्रमशः मिलान गर्दै जाने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
कुनै पनि दरबन्दी सिर्जना गर्नुअघि शून्यबाट सोची कार्यबोझ विश्लेषण गरेर मात्र संगठन निर्माण तथा दरबन्दी सिर्जना गर्न पनि भनिएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिवको सचिवालयमा १ जना अधिकृतस्तरको निजी सहायक र १ जना कार्यालय सहयोगीसहित बढीमा २ जना मात्र कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखका लागि कुनै पनि पदको निजी सहायकको दरबन्दी नराख्न निर्देशन दियएको छ।
नयाँ भर्ना गर्दा आधारभूत कम्प्युटर सीप परीक्षण अनिवार्य भइसकेको सन्दर्भमा भविष्यमा ‘कम्प्युटर अपरेटर’ पदको दरबन्दी सिर्जना नगर्न पनि भनिएको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा राजपत्र अनंकित (सुब्बा, खरिदार आदि) कुनै पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवालाई मात्र ध्यान दिई अनावश्यक महाशाखा, शाखा तथा दरबन्दी सिर्जना नगर्न पत्राचार गरिएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेका कार्यहरूमा दोहोरोपना हुने गरी संघीय मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
बहुसीपयुक्त जनशक्ति रहने वा एउटा कर्मचारीले एकभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी लचिलो संरचना दरबन्दी बनाउन पनि भनिएको छ।
मार्गदर्शक सिद्धान्तमा ई-अफिस र स्वचालित कार्यप्रवाह (अटोमेसन) बाट सेवा सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम कर्मचारीबाट अधिकतम कार्यसम्पादन हुने गरी दरबन्दीलाई उपयुक्त आकारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त तयार गर्न विभिन्न ५ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूले सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल, कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गाना र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल रहेका छन् ।
