। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मुलुकमा बढ्दै गएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सर्वसाधारण तथा विज्ञबाट सुझाव मागेको छ ।
मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्र आफ्ना सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयको ४ जेठको निर्णय अनुसार गठित ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल’ ले यससम्बन्धी काम अघि बढाएको छ ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रतिनिधिका साथै संरक्षणकर्मी, अर्थविद्, कृषि विज्ञ र पशु चिकित्सक सदस्य छन् ।
कार्यदललाई विगतमा तयार पारिएका प्रतिवेदन, अध्ययन, नीतिगत व्यवस्था र हालसम्मका राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विशेषगरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित रही सुझाव संकलन गर्न लागिएको कार्यदलले जनाएको छ ।
कार्यदलको १८ जेठमा बसेको बैठकले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका निकाय, गैरसरकारी संस्था, विज्ञ र आम सर्वसाधारणबाट व्यापक सुझाव लिने निर्णय गरेको थियो ।
यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा अनुभव भएका विज्ञलाई कार्यदलमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा योगदान गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ ।
इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले आफ्ना सुझाव सिंहदरबारस्थित कृषि मन्त्रालयमा रहेको ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलको सचिवालय’ मा सिधै पठाउन सक्नेछन् ।
साथै, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले इमेल, मोबाइल नम्बर वा ह्वाट्सएप मार्फत पनि सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यदलले सरकारलाई एक विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने छ । जसले आगामी दिनमा वन्यजन्तु संरक्षण र मानव सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
